नवी दिल्ली, दि. २६ (वृत्तसंस्था) – न्यूझीलंड के प्रधानमंत्री ‘जॉन की’ भारत दौरे पर आये हैं| इस मुलाक़ात में उन्होंने भारत की ‘एनएसजी’ सदस्यता को न्यूझीलंड का समर्थन घोषित किया है| दक्षिण कोरिया में हुई ‘एनएसजी’ की बैठक में भारत की सदस्यता का विरोध करनेवाले देशों में न्यूझीलंड भी शामील था| इस वजह से प्रधानमंत्री ‘जॉन की’ ने की हुई इस घोषणा की अहमियत बढी है| वहीं, प्रधानमंत्री ‘की’ के इस दौरे में दोनों देशों में व्यापार, रक्षा और सुरक्षा के संदर्भ में तीन अहम समझौते संपन्न हुए हैं|

इस साल जून महीने में ‘एनएसजी’ की बैठक दक्षिण कोरीया के ‘सेऊल’ में संपन्न हुई थी| उस वक्त चीन के साथ तुर्की, आयर्लंड, ऑस्ट्रिया और न्यूझीलंड ने भी भारत की सदस्यता को विरोध दर्शाया था| इसके बाद भारत ने इन देशों का समर्थन हासिल करने के लिए राजनीतिक कोशिशें तेज़ की थीं| इन कोशिशों को न्यूझीलंड ने प्रतिसाद दिया है और प्रधानमंत्री ‘जॉन की’ ने, भारत की ‘एनएसजी’ सदस्यता को न्यूझीलंड का समर्थन है, ऐसी घोषणा की| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पत्रकार परिषद में प्रधानमंत्री ‘जॉन की’ ने इस समर्थन की घोषणा की| इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूझीलंड के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है|

इसके साथ दोनों नेताओं में, भारत और न्यूझीलंड के बीच होनेवाले ‘मुक्त व्यापार समझौते’ पर चर्चा संपन्न हुई| इस संदर्भ में दोनों देश सन २०१० से चर्चा कर रहे है| यह प्रक्रिया और तेज़ करने का निर्धार प्रधानमंत्री मोदी और न्यूझीलंड के प्रधानमंत्री जॉन की ने व्यक्त किया था| साथ ही, पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवाद के सिलसिले में दोनों नेताओं ने चर्चा की| इस समय, उरी में हुए आतंकी हमले की और इसमें पाकिस्तान का हाथ होने की जानकारी प्रधानमंत्री ने दी| साथ ही, पाकिस्तान से भारत में निर्यात किए जानेवाले आतंकवाद पर चिंता जताते हुए, इस संदर्भ में भारत की भूमिका प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री ‘जॉन की’ के सामने प्रस्तुत की|

दोनों नेताओें के संयुक्त निवेदन में, आतंकवाद के खिलाफ़ कडी भूमिका ली गयी होते हुए, किसी भी प्रकार के आतंकवाद का स्पष्ट शब्दों में निषेध किया गया है| साथ ही, आतंकवाद के खिलाफ़ की जा रही संयुक्त राष्ट्रसंघ की कार्रवाई और तेज़ करने के लिए भारत के साथ संयुक्त रूप में प्रयास किये जाने चाहिए, इस बात का न्यूझीलंड के प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है|

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