नई दिल्ली – कोरोना की महामारी के समय, केंद्र सरकार ‘कार्पोरेट टॅक्स’ को 18 प्रतिशत से 15 प्रतिशत पर ले आई थी। सन 2022-23 के बजट में भी यह टैक्स की छूट बरकरार रखी गई है। सन 2024 तक इस छूट का लाभ उद्योग क्षेत्र को मिलेगा। इसका फायदा उठाकर उद्योग क्षेत्र उत्पादन, बिक्री और निर्यात बढ़ाएँ, ऐसा संदेश केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने दिया। वहीं, सन 2022-23 का बजट अगले 25 साल की प्रगति की नींव रखनेवाला है, ऐसा व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है।

सरकार ने प्रस्तुत किए बजट पर उद्योग क्षेत्र ने गंभीरतापूर्वक विचार किया होगा, ऐसी उम्मीद वित्त मंत्री सीतारामन ने ज़ाहिर की। ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज्-सीआयआय’ ने आयोजित किए कार्यक्रम में सीतारामन बात कर रहीं थीं। केंद्र सरकार ने कोरोना के मुश्किल दौर में अत्यावश्यक फैसले किए। इनमें उद्योग क्षेत्र की हर संभव सहायता और सहयोग करनेवाले फैसलों का भी समावेश था। अब आर्थिक स्थिति जब पहले जैसी हो रही है, तब फिर एक बार देश के विकास को गति देने का वक्त आया है। इसके लिए उद्योग क्षेत्र पहल करें और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की सहायता करें, ऐसा आवाहन केंद्रीय वित्त मंत्री ने किया।

वहीं, केंद्रीय व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने, बजट के पीछे होनेवाली केंद्र सरकार की भूमिका स्पष्ट की। इस बजट में सप्लाई के बारे में अधिक मात्रा में सोचा गया है, ऐसा ऐतराज़ उद्योग क्षेत्र के कुछ लोगों ने दर्ज किया है। उस पर व्यापार मंत्री गोयल ने अचरज ज़ाहिर किया। सुस्पष्ट दिशा देनेवाले इस बजट में सप्लाई से जुड़ी बातों की ओर ध्यान देकर, भविष्य कालीन विकास की नींव रखी गई है, ऐसा गोयल ने आगे कहा। सप्लाई बढ़ी, तो माँग भी बढ़ती है और सस्टेंड ग्रोथ के लिए यह बात आवश्यक है, इस पर गोयल ने गौर फरमाया।

सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए सामने रखे हुए लक्ष्यों का भी व्यापार मंत्री ने ज़िक्र किया। अगले आर्थिक साल के लिए 400 अरब डॉलर्स तक निर्यात बढ़ाने का केंद्र सरकार का ध्येय है। उसके लिए ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी क्षेत्र के छह प्रमुख देशों का संगठन ‘जीसीसी’ के साथ मुक्त व्यापार पर चर्चा शुरू है और उसका बहुत बड़ा लाभ उद्योग क्षेत्र को मिलेगा, ऐसा पीयूष गोयल ने कहा है।