केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘जम्मू-कश्‍मीर अधिकृत भाषा-२०२०’ को दी मंजूरी

नई दिल्ली – जम्मू और कश्‍मीर में अंग्रेज़ी और उर्दू भाषाओं के साथ ही ड़ोगरी, कश्‍मीरी और हिंदी भाषाएं आगे से अधिकृत भाषाएं मानी जाएंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘जम्मू-कश्‍मीर अधिकृत भाषा-२०२०’ विधेयक को हाल ही में मंजूरी दी। विधान सभा के अगले अधिवेशन में यह विधेयक रखा जाएगा, यह जानकारी भी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने साझा की। ड़ोगरी, कश्‍मिरी और हिंदी भाषाओं का राज्य के अधिकृत भाषाओं में समावेश हो, यह माँग स्थानीय स्तर पर बड़े समय से हो रही थी।

ड़ोगरी भाषा पर इंडो-आर्यन भाषा का प्रभाव है। जम्मू में ५० से ६० लाख लोग ड़ोगरी बोलते हैं। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी ड़ोगरी भाषिक बड़ी संख्या में मौजूद हैं। जम्मू की यह काफी पुरानी भाषा रही है। लेकिन, बीते कुछ वर्षों से जम्मू से ड़ोगरी भाषा ख़त्म होने लगने से चिंता व्यक्त की जा रही है। नई पीढ़ी को डोगरी भाषा का ज्ञान नहीं है, इसी वजह से यह भाषा सुरक्षित करने के लिए जम्मू के स्थानिक कोशिश कर रहे थे। वर्ष २००३ में भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ड़ोगरी भाषा का भारतीय संविधान की आंठवीं अनुसूचित सुचि में समावेश किया था।

कश्‍मीरी ही कश्‍मीर की मातृभाषा है। इस भाषा को कोशुर भी कहा जाता है। कश्‍मीर में लगभग ७० लाख लोग कश्‍मीरी बोलते हैं। इस प्राचिन भाषा ने कश्‍मीर की संस्कृति और परंपरा का जतन किया है। कश्‍मीरी भाषा में कई साहित्य उपलब्ध हैं। पाकिस्तान के कब्ज़ेवाले कश्‍मीर में भी प्रमुखता से कश्‍मीरी बोली जाती है। साथ ही जम्मू-कश्‍मीर के अधिकांश लोग हिंदी भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों भाषाओं ने जम्मू-कश्‍मीर की संस्कृति और परंपरा सुरक्षित रखी है।

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्‍मीर के स्थानीय लोगों की काफी लंबे समय से प्रलंबित माँग पूरी की हैं, यह कहकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस निर्णय का स्वागत किया है। जम्म-कश्‍मीर के स्थानीय लोगों ने भी सरकार के इस निर्णय का बड़े जोरों से स्वागत किया है। इसी बीच बुधवार के दिन हुई मंत्रिमडल की बैठक के दौरान केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मियों के लिए ’मिशन कर्मयोगी’ नामक उपक्रम का ऐलान किया गया। सरकारी अधिकारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिए जाने की जानकारी जावडेकर ने साझा की।