डोकलाम विवाद के पश्चात केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह भारत-चीन सीमा पर

नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड मे भारत चीन सीमा को भेंट देकर सीमा क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का ब्योरा कीया। डोकलाम विवाद के बाद पहली बार सरकार के वरिष्ठ मंत्री चीन सीमा पर दौरा करेंगे। तथा डोकलाम विवाद शुरू रहते, चीनी सैनिकों ने उत्तराखंड के चमोली मे बाराहोटी मे घुसपैठ करने की वारदात हुई थी। उसकी वजह से राजनाथ सिंह के इस ४ दिन के दौरे को महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है।
२८ सितंबर से गृहमंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड मे चीन से लगे सीमा भाग मे दौरा करने वाले है। इस दौरे मे वह सीमा पर तैनात हुए इंडो-तिबेट बॉर्डर पुलिस (आयटीबीपी) चौकियों को भेट देकर जवानों से संवाद करेंगे। समुद्र स्तर से १४ हजार ३११ फीट ऊंचाई पर बाराहोटी की सीमा चौकी को राजनाथ सिंह भेंट देने वाले हैं।

भारत-चीन सीमाचीन से बाराहोटी भाग मे घुसपैठ करने का प्रयत्न अनेक बार हुआ है। उत्तराखंड के चमोली जिले मे स्थित इस भाग मे २५ जुलाई की रोज चीनी सैनिक घुसपैठ करके करीब ८०० मीटर अंदर पहुंचे थे। स्थानिक चरवाहों ने चीनी सैनिकों के घुसपैठ की जानकारी देने पर ‘आयटीबीपी’ के जवान वहां पहुंचे और उन्होंने चीनी सैनिकों को बाहर खदेड़ा था।

डोकलाम मे भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे के सामने खड़े रहते, बाराहोटी मे यह संघर्ष हुआ था। इससे पूर्व पिछले साल जुलाई महीने मे चीन के २०० से ३०० सैनिकों ने इस भाग मे घुसपैठ की थी। १९५४ से इस भाग मे लगातार घुसपैठ के प्रकार हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले चीनी हेलीकॉप्टर यहां मंडराया था।

राजनाथ सिंह न केवल बाराहोटी चौकी को भेंट देगा, पर १२,५०० फीट ऊंचाई पर होने वाले रिमखिम, १० हजार ५०० फिट पर ‘माना’ और १० हजार २०० फीट पर ‘उली’ इन आयटीबीपी के सीमा चौकियों को भेंट देने वाले हैं। इसके सिवाय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का ब्यौरा लेने के बाद गृहमंत्री सैनिक सम्मेलन मे संबोधित करेंगे। तथा उत्तराखंड मे सीमा भाग मे शुरू होने वाले मूलभूत सुविधा और रस्ते निर्माण का ब्योरा करने की बात कही जा रही है। भारत चीन सीमा के निकट ७३ जगह है रास्ते निर्माण हो रहे है और इन कामों को गति दी जा रही है। युद्ध समय मे सेना एवं लष्करी परिवहन की दृष्टि से यह परियोजना शुरू की है। उनमे २७ रास्ते गृहमंत्रालय से बांधे जा रहे हैं। उत्तराखंड मे चीन सीमा के पास रास्तों का काम शुरू है, जिसका ब्यौरा केंद्रीय गृहमंत्री से लिया जाएगा।

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