नई दिल्ली – सरकारी बैंक (पीएसयू) क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन में १५ प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है। साथ ही, इस निर्णय के तहत सन २०१७ से प्रलंबित बकाया भी कर्मचारियों को प्राप्त होगा। वेतन में बढ़ोतरी करने के मुद्दे पर, बीते तीन वर्षों से भारतीय बैंक असोसिएशन (आयबीए) और बैंक कर्मचारी एवं अफ़सरों की संगठनों की बातचीत हो रही थी। आखिर में १५ प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी देने पर सहमति होने पर ‘आयबीए’ और कर्मचारी संगठनों ने समझौता किया है और नवंबर से ही इस वेतन बढ़ोतरी का लाभ होने से बैंक कर्मचारियों को दिवाली का उपहार प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही, रक्षाबलों की तरह ही ‘पीएसयू’ क्षेत्र के निवृत्त कर्मचारियों को ‘ओआरओपी’ योजना का लाभ देने का विचार सरकार कर रही है। सरकार इससे संबंधित निर्णय जल्द ही कर सकती है, ऐसा वृत्त है।

सरकारी बैंक कर्मियों के वेतन बढ़ोतरी का मसला बीते तीन वर्षों से प्रलंबित था। आखिर में बैंक कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करने का निर्णय हुआ है। बैंक कर्मी और अफ़सरों के संगठन ने १५ प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव स्वीकार किया है। बैंक युनियन और इंडियन बैंक असोसिएशन (आयबीए) की हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। वर्ष २०१७ से २०२२ के पाँच वर्षों के लिए यह वेतन बढ़ोतरी दी गई है। इससे पहले बैंक युनियन ने २० प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी की माँग रखी थी। लेकिन, चर्चा के बाद बैंक कर्मियों की संगठन ने १५ प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी करने पर सहमति जताई। इस दौरान हुए समझौते के अनुसार नवंबर २०१७ से इस वेतन की बढ़ोतरी का लाभ प्राप्त होगा और इसके लिए ७,८९८ करोड़ रुपयों का आर्थिक भार उठाना पड़ेगा।

इसी बीच निवृत्त रक्षाकर्मियों को प्रदान की गई ‘वन रैंक वन पेन्शन’ (ओआरओपी) योजना का लाभ अब सरकारी क्षेत्र के निवृत्त बैंक कर्मियों को देने का विचार भी सरकार कर रही है। कई वर्षों से निवृत्त सैनिकों की हो रही ‘ओआरओपी’ की माँग वर्ष २०१५ में स्वीकारी गई थी। इस निर्णय की वजह से सभी निवृत्त सैनिकों को एक समान पेन्शन प्राप्त हो रही है। रक्षाबलों की तरह ही अब यह योजना सरकारी बैंक कर्मियों के लिए भी लागू की जाएगी। वर्ष १९९० के दशक में निवृत्त हुए बैंक कर्मियों को हाल ही में निवृत्त हुए कर्मचारियों की तुलना में काफी कम पेन्शन प्राप्त होती है। इस वजह से पेन्शन योजना में सुधार करने का विचार सरकार कर रही है।

इसके लिए बैंकों को पेन्शन योजना में बदलाव करने होंगे। निवृत्त कर्मियों के पेन्शन को लेकर किसी भी तरह का भेद ना हो, इसके लिए बैंकों को आवश्‍यक कोशिश करने के लिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है। इसके साथ बैंकों को पारिवारीक पेन्शन योजना का जायज़ा करने को भी सीतारामन ने कहा है। भविष्य की पेन्शन योजना की निधि का प्रावधान करना आवश्‍यक हैं। पारिवारीक पेन्शन योजना में सुधार करने के लिए बैंकों को अग्रिम खर्च करना पड़ेगा। भारतीय बैंक असोसिएशन की ७३ वीं सालाना आम सभा को सीतारामन संबोधित कर रही थीं।