नई दिल्ली – ‘राष्ट्रीय तपास संस्था’ (एनआईए) को अधिक अधिकार देने के लिए रखे गए प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजुरी दी है| इस संबंधी दो विधेयक जल्द ही संसद में रखे जाएंगे| इस वजह से आतंकी संगठनों से संबंध रखनेवाले संदिग्धों पर आतंकी करार देकर जांच करने का विशेष अधिकार ‘एनआईए’ को प्राप्त होगा| साथ ही नए विधेयक की वजह से सायबर गुनाहगारी और मानवी तस्करी के मामलों की जांच भी ‘एनआईए’ करना मुमकिन होगा|

वर्ष २००८ में मुंबई पर हुए आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय तपास संस्था का गठन किया गया था| उसके आगे के दौर में ‘एनआईए’ के हाथ आतंकी हमलें और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुडे मामलों की जांच करने का जिम्मा दिया गया| फिर भी ‘एनआईए’ को जरूरी अधिकार दिए गए नही है, यह तकरार हो रही थी| वर्ष २०१७ में केंद्रीय गृहमंत्रालय ने इस विषय पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया था| उसके बाद अब ‘एनआईए’ के अधिकारों में बढोतरी करने के लिए विधेयक संसद में रखी जा रही है|

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए जरूरी सभी तरह की मंजुरी देकर इन विधेयकों का रास्ता खुला किया है| जल्द ही संसद में यह विधेयक रखे जाएंगे| इसके नुसार जरूरी सुधार करने के बाद ‘एनआईए’ को विशेष अधिकार दिए जाएंगे| इस वजह से आतंकियों के साथ संपर्क में रहनेवाले संदिग्धों को आतंकी करार देकर उनके विरोध में जांच करना ‘एनआईए’ को मुमकिन होगा| इसके पूर्व सीर्फ आतंकी करार दिए संगठनों से जुडे लोगों को लेकर निर्णय करने का अधिकार ‘एनआईए’ को दिया गया था|

इसके साथ ही मानवी तस्करी और सायबर गुनाहगारी मामलों की जांच करने के अधिकार भी ‘एनआईए’ को प्राप्त होंगे| इन अधिकारों की वजह से आतंदवाद एवं आतंकियों से जुडे लोगों की कडी जांच करना ‘एनआईए’ के लिए अधिक आसान होगा| आतंकी संगठन आधुनिक साधन और तकनीक का इस्तेमाल करके अपना जाल बढा रहे है, ऐसी खबरें प्रसिद्ध हो रही है| इंटरनेट के जरिए आतंकी संगठन जहरिला दुष्प्रचार करके युवकों को आकर्षित एवं भरती कर रहे है, यह बात भी स्पष्ट हुई है| ऐसी स्थिति में ‘एनआईए’ को विशेष अधिकार प्राप्त होना काफी अहम होगा|

पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकी संगठनों के साथ ही ‘आईएस’ जैसी अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन ने भारत में अपना विस्तार करने के लिए गतिविधियां शुरू की है| वही, जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा दलों की आक्रामक कार्रवाई से आतंकी संगठनों की कमर टुट चूक है और भारत के अन्य हिस्सों में आतंकी कारवाई को अंजाम देने की तैयारी आतंकी संगठनों ने शुरू की है| ऐसी स्थिति में ‘एनआईए’ के अधिकारों में बढोतरी करने का निर्णय करके सरकार ने आतंकियों के विरोध में और भी कडी भूमिका अपनाने के संकेति दिए है|