लागोस – पश्चिमी अफ्रीका की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो रही आतंकवादी संगठन ‘बोको हराम’ के खिलाफ हुई कार्रवाई में ३० आतंकी मारे गए हैं। बोको हराम के आतंकवादी युद्ध विराम करके आत्मसमर्पण करे, ऐसा आवाहन किया गया था। लेकिन, आतंकवादियों ने इसपर जवाब ना देने से यह कार्रवाई की गई, ऐसा सेना ने कहा है। 

नाइजर, नाइजीरीया, कैमेरून और चाड़ इन चार पश्चिमी अफ्रीकी देशों की संयुक्त सीमा पर स्थित ‘लेक चाड़’ क्षेत्र पिछले कुछ सालों से आतंकवादियों का आश्रय स्थान बना है। बोको हराम एवं पश्चिमी अफ्रीका के ‘इस्लामीक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविन्स’ (आईएसडब्ल्यूएपी) जैसी आयएस से सुड़ी संगठन के आतंकवादियों ने इस क्षेत्र में पैर जमाए हैं। एक दशक पहले बोको हराम ही इस क्षेत्र में प्रभावी संगठन थी। लेकिन, इराक-सीरिया में आयएस का प्रभाव बढ़ने के बाद साल २०१६ में ‘आईएसडब्ल्यूएपी’ बोको हराम से अलग हुई थी।

पिछले कुछ सालों से बोको हराम से ज्यादा ‘आईएसडब्ल्यूएपी’ ने पश्चिमी अफ्रीकी देशों में बड़ी मात्रा में आतंक फैलाया है। ऐसे में बोको हराम के आतंकवादियों की गतिविधियां नाइजर और नाइजीरिया तक ही सीमित रही हैं। इन दोनों आतंकी संगठनों के विरोध में कार्रवाई करने की मंशा से नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून और चाड इन चारों देशों ने ‘मल्टिनैशनल जॉइंट टास्क फोर्स’ ‘एमएनजेटीएफ’ नामक बहुपक्षीय सैन्य गुट बनाया था। ८,५०० सैनिकों के इस गुट ने सीमा पर आतंकवादियों के ठिकानों पर कार्रवाई करना जारी रखा है। 

बोको हराम के काफी आतंकियों के पिछले हफ्ते नाइजीरिया के वायव्य ओर के सांबिसा जंगल से भाग जाने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद बहुपक्षीय सेना ने बोको हराम के आतंकवादियों को शरण आने का आवाहन किया था। लेकिन, उन्होंने जवाब नहीं दिया और इसके बाद सेना ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में ३० आतंकवादी मारे गए हैं। कामादुगू नदी के क्षेत्र में यह कार्रवाई हुई।

इस दौरान आतंकवादियों के ९६० समर्थकों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही इन आतंकवादियों के समर्थन में खड़े कम से कम ९६० लोगों को भी हिरासत में रखने का ऐलान सैन्य सुत्रों ने किया। इनमें महिला और बच्चों का भी समावेश होने की जानकारी सामने आ रही है। इसके कुछ ही घंटे बाद अमरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने नाइजर का दौरा किया। इस दौरान बहुपक्षीय सैन्य गुट की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का उन्होंने स्वागत भी किया। साथ ही साहेल देशों के संघर्ष से विस्थापित हुए लोगों के लिए १५ करोड़ डॉलर्स की सहायता का ऐलान किया हैं। 

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