पाकिस्तान में स्कूलों पर होनेवाले आतंकवादी हमले चिंताजनक- सरकार के नाकाम होने का संयुक्तराष्ट्रसंघ का दावा

न्यूयॉर्क/इस्लामाबाद, दि. ११: संयुक्त राष्ट्रसंघ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि, पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में स्कूलों पर होने वाले हमले बढ़ गए हैं और इन हमलों को रोकने में पाकिस्तानी सरकारपूरी तरह सेना काम रही है।इस रिपोर्ट में पाकिस्तानी सेना की तरफ से होने वाले स्कूलों के इस्तेमाल पर भी नाराजगी जताई है।ऐसे इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग संयुक्त राष्ट्रसंघ ने पाकिस्तान से की है। रिपोर्ट में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रान्त के हालात पर विशेष ध्यान दिया है।

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्रसंघ के ‘कमिटी ऑन इकोनॉमिक,सोशल एंड कल्चरल राइट्स’ ने(सीईएससीआर) पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट पेश की।सीईएससीआर में १८ विशेषज्ञों का समावेश है और उसमें ‘ह्यूमनराइट्स वाच’ के साथ प्रमुख मानवाधिकार समूहों ने दी हुई जानकारी भी शामिल है। ‘ह्यूमनराइट्स वाच’ ने दी हुई जानकारी में पाकिस्तानी सरकार की अकार्यक्षमता को सामने लाया है।

इस रिपोर्ट में आरोपलगाया गया है कि, ‘पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी स्कूलों के साथ साथ शिक्षकों औरछात्रों पर सैंकड़ो हमले हुए हैं।लेकिन पाकिस्तानी सरकार अब तक हमलावरों को पकड़कर उचित कार्रवाई करने में नाकाम रही है। इस बार बलूचिस्तान में होने वाले हमलों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। कट्टरपंथी, वांशिक और इस्लामिक समूह बलूचिस्तान के स्कूलों पर बार बार हमले कर रहे हैं।इस वजह से ‘हजारा’ वंशों जैसे विविध समूहों के छात्रों का शिक्षा का अधिकार छीन लिए जाने की चिंता भी इस रिपोर्ट में व्यक्त की गई है।

पाकिस्तानी सेना ने आतंकवाद विरोधी कार्रवाई में ‘स्वात’ जैसे क्षेत्र से तालिबान को भगाने में सफलता हासिल की है। लेकिन इसके बाद इस क्षेत्र के कई स्कूलों को सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है और अभी तक २० से भी अधिक स्कूल सेना के कब्जे में होने का आरोप इस रिपोर्ट में किया गया है। पाकिस्तानी सरकार स्कूलों को सेना के कब्जे से मुक्त करके,ऐसी घटनाओं पर पाबन्दी लगाए, इस तरह की माँग संयुक्त राष्ट्रसंघ ने की है।

रिपोर्ट में पाकिस्तान में अफगानी शरणार्थियों पर होने वाले अत्त्याचारों को लेकर तीव्र नाराजगी जताई गई है।रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि, पाकिस्तानी पुलिस एजेंसियों की ओर से अफगानी शरणार्थियों पर अत्त्याचार हो रहे हैं और इसके लिए पाकिस्तान सरकार की नीति जिम्मेदार है। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तानी सरकार ने अपने देश से अफगानी शरणार्थियों का निष्क्रमणशुरू किया है, इसके लिए शरणार्थियों का छल किए जाने की रिपोर्ट विविध समूहों नेप्रकाशित कीहै।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की इस नई रिपोर्ट की वजह से पाकिस्तानी कानून व्यवस्था की नाकामी,पाकिस्तान के आम नागरिकों की असुरक्षितता और सरकार की असफलता सामने आई है।