वॉशिंग्टन –  नवंबर में हो रहे मध्यावधि चुनाव के बाद अमरीका यूक्रेन को आर्थिक सहायता प्रदान करना बंद करेगी, ऐसा दावा ‘ऐक्सिऑस’ नामक अमरिकी वेबसाईट ने किया है। मध्यावधि चुनाव में अमरिकी संसद के दो में से एक सदन में रिपब्लिकन पार्टी वर्चस्व पाएगी, यह समझा जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत प्राप्त होता हैं तो फिलहाल पारित हुई आर्थिक सहायता के अलावा नई सहायता प्रदान नहीं होगी, ऐसें स्पष्ट संकेत रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने दिए हैं। मंदी जैसी स्थिति में यूक्रेन को ‘ब्लैन्क चेक’ नहीं दिया जाएगा, ऐसा इशारा रिपब्लिकन पार्टी के नेता केविन मैक्वार्थी ने दिया।

अमरीका ने यूक्रेन अब तक करीबन १७ अरब डॉलर्स की रक्षा सहायता प्रदान की है। राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन ने विभिन्न विधेयकों के माध्यम से यूक्रेन को ४० अरब डॉलर्स से भी अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का ऐलान किया हैं और इसमें मानवीय आर्थिक सहायता का भी समावेश है। इसमें यूक्रेन सरकार का कार्य जारी रखने के लिए ज़रूरी प्रशासकीय खर्चे का भी समावेश हैं। अबतक अमरीका के दोनों दलों ने यूक्रेन को प्रदान हो रही सहायता के मुद्दे पर विशेष विरोध नहीं किया। लेकिन, मई महीने में पेश किए गए एक विधेयक पर अमरीका के प्रतिनिधि सदन में रिपब्लिकन पार्टी के ५७ सदस्यों ने नाराज़गी जतायी थी। इस पृष्ठभूमि के मद्देनज़र आनेवाले समय में रिपब्लिकन पार्टी का विरोध अधिक बढ़ सकता हैं, ऐसें संकेत भी दिए जा रहे हैं।

प्रतिनिधी सदन में रिपब्लिकन पार्टी के नेता कैक्वार्थी के साथ डॉन बेकन, केली आर्मस्ट्राँग, जिम बैन्क्स जैसें सांसदों ने अगले समय में यूक्रेन को नई आर्थिक सहायता पाना कठिन होने के संकेत दिए हैं। यूक्रेन को प्राप्त हो रहा समर्थन कम होने की बात भी विभिन्न माध्यमों से सामने आ रही है, ऐसा बेकन ने कहा। इसी बीच महंगाई का उछाल जारी होते समय यूक्रेन की आर्थिक सहायता प्राथमिकता का मुद्दा नहीं बन सकता।

यूक्रेन को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे देशों में अमरीका ही शीर्ष स्थान का देश हैं। अमरीका ने प्रदान किए हथियारों के दम पर ही यूक्रेन को रशिया विरोधी जवाबी हमलों में बड़ी सफलता मिलने की बात सामने आयी थी। फिलहाल यह मुहीम निर्णायक चरण में हैं और अगले दो महिने काफी अहम होंगे, ऐसा सैन्य अधिकारी एवं विश्लेषकों का विचार हैं। ऐसी पृष्ठभूमि पर अमरीका से प्राप्त हो रही सहायता कम हुई तो यूक्रेन के रक्षाबलों पर इसका काफी बड़ा असर हो सकता हैं। कुछ विश्लेषक और माध्यमों ने यूरोपिय देशों में भी यूक्रेन को प्रदान हो रहीं आर्थिक सहायता के मुद्दे पर मतभेद होने की ओर ध्यान आकर्षित किया हैं।