चीन के झिंजिआंग के उत्पादनों पर पाबंदी लगानेवाला विधेयक अमरिकी सिनेट ने किया पारित

वॉशिंग्टन/बीजिंग – उइगरवंशियों के मुद्दे पर चीन की हुकूमत की घेराबंदी करने की कोशिश कर रही अमरीका ने चीन को और एक झटका दिया है। अमरिकी संसद की सिनेट ने उइगरवंशियों को मज़दूर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे झिंजियांग से सामान की आयात करने पर रोक लगानेवाला विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया है। इस विधेयक से पहले अमरीका के विदेश विभाग समेत पांच विभागों ने संयुक्त निवेदन जारी करके झिंजियांग में कारोबार कर रही अमरिकी कंपनियों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है।

संयुक्त राष्ट्र संगठन ने कुछ वर्ष पहले ही झिंजियांग के उइगरवंशियों के मुद्दे पर एक रपट जारी की थी। इसमें चीन की शासक कम्युनिस्ट हुकूमत ने कुल ११ लाख उइगरवंशियों को उत्पीड़न शिविरों में कैद रखने का आरोप लगाया था। इसके बाद विश्‍व के अधिक से अधिक देश चीन की झिंजियांग में जारी हरकतों के विरोध में खुलेआम आवाज़ उठा रहे हैं। अमरीका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाड़ा जैसे देशों ने चीन की कम्युनिस्ट हुकूमत के उइगरवंशियों पर हो रहे अत्याचार यानी नरसंहार होने का आरोप लगाया है। साथ ही इस मुद्दे पर चीन के विरोध में प्रतिंबध लगाने के अलावा अन्य कार्रवाई भी की जा रही है।

अमरीका की संसद ने झिंजियांग के उइगरवंशियों का ‘फोर्स्ड लेबर’ के तौर पर इस्तेमाल होने का दावा किया है और अमरिकी कंपनियों को लगातार चेतावनी भी दी है। इसके बावजूद अमरिकी कंपनियों ने उइगरवंशियों का इस्तेमाल कर रही कंपनियों के साथ कारोबार जारी रखा हुआ देखा गया है। इसके खिलाफ आक्रामक भूमिका अपनाकर अमरिकी सिनेट ने झिंजियांग के सभी उत्पादनों के आयात पर पाबंदी लगानेवाला विधेयक पारित किया है। अमरिकी प्रतिनिधिगृह ने इस तरह का विधेयक बीते वर्ष ही पारित किया है।

सिनेट में रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ सिनेटर मार्को रुबिओ ने झिंजियांग से आयात पर पाबंधी लगाने के प्रावधान का विधेयक पेश किया। ‘चीन की कम्युनिस्ट हुकूमत के अत्याचारों को अमरीका नजरअंदाज नहीं कर सकती। साथ ही बड़ी कंपनियां इस तरह के उत्पीड़न का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करें, यह भी हम होने नहीं देंगे’, इन शब्दों में रुबिओ ने वर्णित विधेयक का समर्थन किया। सिनेट ने पारित किया विधेयक झिंजियांग के मुद्दे पर अमरीका ने चीन को दिया हुआ दूसरा झटका है।

विदेश विभाग ने मंगलवार के दिन अमरिकी कंपनियों के लिए विशेष नोटिस जारी की। इसमें झिंजियांग की कंपनियों से कारोबार रोका नहीं गया तो यह अमरिकी कानून का उल्लंघन होगा, यह इशारा दिया गया है। यह इशारा विदेश विभाग समेत वित्त विभाग, वाणिज्य विभाग, कामगार विभाग, अंदरुनि सुरक्षा विभाग ने साथ मिलकर जारी किया है।