रोम – इटली में अवैध घुसपैठ करने वाले शरणार्थियों के झुंड़ रोकने के लिए सरकार ने आपातकाल का ऐलान किया है। शरणार्थियों के झुंड़ रोकने के लिए शीघ्र और अत्यावश्यक प्रावधान ज़रूरी हैं और इसके लिए यह निर्णय लिया गया है, ऐसा प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के दफ्तर ने साझा किया है। पिछले ७२ घंटों में इटली में लगभग ३ हज़ार से अधिक शरणार्थियों ने घुसपैठ की कोशिश करने की बात सामने आयी है। मंगलवार को इटली के तटरक्षक बल ने भूमध्य समुद्री क्षेत्र की दो नौकाओं से लगभग १,२०० शरणार्थियों को रिहा करने का वृत्त माध्यमों ने दिया है। इस पृष्ठभूमि पर मेलोनी सरकार का आपातकाल का ऐलान ध्यान आकर्षित कर रहा है।

पिछले कुछ महीनों में यूरोपिय देशों में शरणार्थियों की घुसपैठ का मुद्दा फिर से चर्चा का विषय बनता जा रहा है। इटली, स्पेन, ग्रीस और ब्रिटेन जैसे देशों में रोज़ाना सैंकड़ों की संख्या में शरणार्थियों की अवैध घुसपैठ जारी है और स्थानीय प्रशासन के सभी प्रावधान विफल हो रहे हैं। यूरोपिय महासंघ ने इस मुद्दे पर कमजोर नीति अपनाई है और अन्य देशों की ज़िम्मेदारी निर्धारित करने में महासंघ का नेतृत्व स्पष्ट तौर पर असफल रहा है। कुछ दिन पहले दक्षिण यूरोप के देशों ने मिलकर महासंघ के कान खींचे थे। फिर भी कोई बदलाव नहीं आया है।

इसकी वजह से अब इटली जैसे देश ने आक्रामक भूमिका अपनाते हुए सीधे आपातकाल का ऐलान किया है। वर्ष २०२३ के पहले तीन महीनों में ही इटली में ३१ हज़ार से अधिक शरणार्थियों के घुसपैठ की बात स्पष्ट हुई है। पिछले कुछ दिनों में यह मात्रा अधिक बढ़ी है और सरकार ने सुरक्षा यंत्रणा की तैनाती के साथ अन्य प्रावधानों का दायरा अधिक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसी के लिए आपातकाल का ऐलान किया गया है, यह मेलोनी ने स्पष्ट किया।

अवैध घुसपैठ पर काबू पाने के लिए ५० लाख यूरो शीघ्रता से उपलब्ध किए गए हैं। अवैध घुसपैठ करने वाले शरणार्थियों पर कार्रवाई करके उन्हें उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया गतिमान की जा रही है। इसके लिए अतिरिक्त सुविधा स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई है। साथ ही कानूनी मार्ग से देश में प्रवेश करने वाले शरणार्थियों के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराने के संकेत भी दिए गए हैं।