इस्लामाबाद – ईंधन और रसोई के गैस की कीमते बढ़ाने की पाकिस्तान ने पहले स्वीकारी शर्त को पुरा किए बिना पाकिस्तान को नया ऋण प्राप्त नहीं होगा, ऐसा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने घोषित किया। इसके बाद बेबस हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने देश को बचाने के लिए अपनी सरकार यह निर्णय करेगी, ऐसे संकेत दिए हैं। देश के लिए अपना राजनीति भविष्य दांव पर लगाने की तैयारी दिखाकर प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ अब ‘राजनीतिक बलिदान’ देने का दावा कर रहे हैं। लेकिन, वास्तव में पाकिस्तान की सरकार के सामने मुद्राकोष की शर्ते स्वीकार ने के अलावा अन्य विकल्प बचा नहीं हैं, यह बात सभी को समझ आयी है।

पिछले दो दिनों से पाकिस्तान के काफी हिस्सों में बिजली सप्लाई खंड़ित हुई हैं। अभी भी बिजली की सप्लाइ सामान्य नहीं हुई हैं और इसके लिए पाकिस्तान की सरकार की कड़ी आलोचना हो रही हैं। पाकिस्तान के कुछ बेताल पत्रकारों ने तो अपने देश पर टूटे संकट के पीछे भारत के साइबर हमले होने के दावे ठोक दिए हैं। लेकिन, चीन ने प्रदान किए बेकार ग्रीडस्‌‍ इसके लिए ज़िम्मेदार होने की बात पर इस देश के ज़िम्मेदार विश्लेषक और पत्रकारों ने ध्यान आकर्षित किया है। साथ ही पाकिस्तान में ड़िजल और पेट्रोल का भंड़ार खत्म हो रहा हैं, ऐसे दावे भी किए जा रहे है। इस वजह से जल्द ही पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी स्थिति उभरेगी, ऐसी चिंता जताई जा रही है। यानी के पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में ऐसी स्थिति उभरी है, लेकिन इसपर ध्यान देने के लिए कोई भी तैयार नहीं, ऐसी शिकायत जनता कर रही हैं।

बिजली, ईंधन एवं अनाज़ की किल्लत के साथ पाकिस्तान में महंगाई का उछाल शुरू हैं। गेंहू की एक बोरी के लिए पाकिस्तान में मारपीट शुरू हुई हैं और चोरी-लूट के मामले भी कई शहरों में हो रहे हैं। इस वजह से बलोचिस्तान, सिंध प्रांत में आज़ादी की मांग जोर पकड़ रही हैं। आनेवाले दिनों में पाकिस्तान के चार टुकड़े होंगे, ऐसी चिंता माध्यम खुलेआम जता रहे हैं। इस पृष्ठभूमि पर प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ मुद्राकोश से ऋणसहायता प्राप्त करने की कड़ी कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए अपनी राजनीतिक पूंजी दांव पर लगाने के दावे कर रहे हैं। लेकिन, उनके इस राजनीतिक बलिदान का पाकिस्तान को काफी बड़ा लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं।