लंदन – ब्रिटेन में अवैध घुसपैठ कर रहे शरणार्थी और शरणार्थियों की तस्करी करने के मामलों में शामिल गुनाहगारों को सख्त सज़ा देने का प्रावधान करनेवाला विधेयक गृहमंत्री प्रीति पटेल ने मंगलवार के दिन संसद में पेश किया। यूरोपिय महासंघ से बाहर निकलने के बाद शरणार्थियों के मुद्दे पर ब्रिटेन आक्रामक नीति अपना रहा है और नया विधेयक इसी का हिस्सा समझा जा रहा है। यह विधेयक पेश हो रहा था तभी जुलाई के पहले चार दिनों में कुल ६०० से अधिक शरणार्थियों ने ‘इंग्लिश चैनल’ पार करके घुसपैठ करने की जानकारी सामने आयी है। 

ब्रिटेन में बीते वर्ष ८ हज़ार से अधिक शरणार्थियों ने घुसपैठ की थी। मौजूदा वर्ष के पहले छह महीनों में छह हज़ार से अधिक शरणार्थियों ने ब्रिटेन में घुसपैठ करने की कोशिश करने की जानकारी सामने आयी है। यही गति बरकरार रही तो अगले दो महीनों में घुसपैठी शरणार्थियों की संख्या बीते वर्ष से अधिक होगी, यह इशारा ब्रिटेन के अधिकारियों एवं विश्‍लेषकों ने दिया है। इस पृष्ठभूमि पर ब्रिटीश सरकार ने शरणार्थियों के विरोध में आक्रामक मुहिम चलाई है और नया विधेयक इसी का अहम चरण समझा जा रहा है। 

मार्च में गृहमंत्री प्रीति पटेल ने ब्रिटेन की नई नीति का ऐलान करते समय अवैध और अवैध मार्ग से प्रवेश करनेवालों को ब्रिटेन में कोई भी स्थान नही मिलेगा, ऐसा स्पष्ट इशारा दिया था। इसके बाद ब्रिटेन ने सुरक्षा व्यवस्था मज़बूत करना एवं अन्य प्रावधानों के माध्यम से अवैध घुसपैठियों के खिलाफ आक्रामक मुहीम शुरू की हैं। ब्रिटीश गृहमंत्री ने बीते महीने में ही अवैध घुसपैठ कर रहें शरणार्थियों को एवं गुनाहगारों के गिरोहों को प्रसिद्धि देनेवाले पोस्ट तुरंत हटाने की कड़ी चेतावनी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म को दिया था।

मंगलवार के दिन संसद में पेश किए गए ‘नैशनैलिटी ॲण्ड बॉर्डर्स बिल’ नामक विधेयक में घुसपैठ करनवाले शरणार्थी और गुनाहगार गिरोंह के खिलाफ आक्रामक प्रावधान किए गए हैं। शरणार्थियों की तस्करी करने में शामिल गुनाहगारों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई जाएगी। इसके अलावा अवैध घुसपैठ करनेवाले शरणार्थियों को चार वर्ष कैद करने का प्रावधान इस विधेयक में हैं। घुसपैठ रोकने के लिए ‘बॉर्डर फोर्स’ को अतिरिक्त अधिकार प्रदान किए गए हैं।

ब्रिटेन में आश्रय लेने के लिए दाखिल अर्जी ठुकराई गई तो ऐसें शरणार्थियों को तुरंत देश से बाहर खदेड़ा जाएगा, यह प्रावधान भी इस विधेयक में हैं। ‘ब्रिटेन की जनता देश की सीमाओं पर ब्रिटीश यंत्रणाओं का ही नियंत्रण रखने के लिए वोट किया हैं। नया विधेयक ब्रिटीश जनता की यही माँग पुरी करने की दिशा में बढ़ाया कदम हैं’, इन शब्दों में गृहमंत्री प्रीति पेटल ने इस विधेयक का समर्थन किया हैं।