फेसबुक और गुगल समेत ‘बिग टेक’ कंपनियों पर नियंत्रण लाने के ऑस्ट्रेलिया ने दिए संकेत

तृतीय महायुद्ध, परमाणु सज्ज, रशिया, ब्रिटन, प्रत्युत्तरकॅनबेरा – अमरिका, यूरोपिय महासंघ और फ्रान्स के पीछे अब ऑस्ट्रेलिया ने भी ‘गुगल-फेसबुक’ जैसी तकनीकी क्षेत्र की बडी कंपनियों के विरोध में फंदा कंसने के संकेत दिए है| ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने शुक्रवार के दिन एक रपट प्रसिद्ध किया है और इसमें गुगल, फेसबुक समेत अन्य बडी कंपनियों पर नियंत्रण लाने की सिफारीश की गई है| ‘गुगल, फेसबुक जैसी कंपनियों को जिम्मेदारी दिखाने के लिए और उनके व्यवहार और भी पारदर्शी करने की जरूरत है’, इन शब्दों में ऑस्ट्रेलिया के कोषागार मंत्री जोश फ्रायडेनबर्ग ने तकनीकी क्षेत्र की कंपनियों के विरोध में हो रही संभाव्य कार्रवाई का इशारा दिया|

इस सप्ताह के शुरू में अमरिका के न्याय विभाग ने अपने आर्थिक बल पर बाजार में एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश कर रही माहिती एवं तकनीकी क्षेत्र की बडी कंपनियों की जांच शुरू करने का निर्णय किया था| इससे पहले तकनीकी क्षेत्र की बडी कंपनियों की अमरिका में संसदीय समिती के सामने भी सुनवाई हुई थी| अमरिकी प्रशासन का हिस्सा होनेवाले ‘फेडरल ट्रेड कमिशन’ ने एक मामले में ‘फेसबुक’ पर पांच अरब डॉलर्स का जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी की है|

 

इससे पहले फ्रान्स में हुई एक बैठक में ‘जी७’ गुट के वित्तमंत्री एवं सेंट्रल बैंक के प्रमुखों की ऐसी कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाने के मुद्दे पर सहमति होने का समाचार सामने आया था| इसके नुसार गुगल, फेसबुक, एमेझॉन, एपल जैसी कंपनियों पर यह कंपनियां जिस देश में आय प्राप्त करेगी, उस देश में कम से कम कर लगाने के मुद्दे को प्राथमिक मंजुरी दी गई थी| इस ‘डिजिटल टैक्स’ के मुद्दे को फ्रान्स सरकार ने मंजूर किए ‘डिजिटल टैक्स’ की पृष्ठभूमि है| जागतिक स्तर पर ७५ करोड यूरो से भी अधिक आय होनेवाली और फ्रान्स में कम से कम ढाई करोड यूरो महसूल प्राप्त कर रही माहिती एवं तकनीकी क्षेत्र की कंपनियों पर तीन प्रतिशत कर लगाने का फ्रान्स की सरकार ने किया निर्णय सनसनी फैलानेवाला साबित हुआ था|

अमरिका में हुई कार्रवाई, ‘जी७’ की बैठक में बनी सहमति और फ्रेंच सरकार के निर्णय से जागतिक समुदाय के प्रमुख देश ‘बिग टेक’ कंपनियों की एकाधिकार के विरोध में एक होते दिखाई दे रहे है| शुक्रवार के दिन प्रसिद्ध हुआ रपट औल अगली कार्रवाई के बारे में प्राप्त हुए संकेत अब ऑस्ट्रेलिया भी इस गुट में शामिल होने की बात स्पष्ट कर रहे है| ऑस्ट्रेलिया ने माहिती एवं तकनीकी क्षेत्र की कंपनियों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से स्वतंत्र यंत्रणा का निर्माण करने की बात भी सामने आ रही है|

ऑस्ट्रेलियन सरकार के रपट में इंटरनेट क्षेत्र में गिनी चुनी कंपनियों का बना वर्चस्व और ग्राहकों की जानकारी का एकतरफा और अनियंत्रित तरीके से हो रहे इस्तेमाल को लक्ष्य किया गया है| इंटरनेट और माध्यम क्षेत्र पर पकड प्राप्त करने की कोशिश कर रही ‘बिग टेक’ कंपनियों को इसके आगे हर एक निर्णय का और क्रिया का स्पष्टीकरण देना होगा, यह इशारा रपट में दिया गया है| इस रपट में २३ सिफारिशें की गई है और इस में इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे ग्राहकों को उनकी जानकारी का कैसे इस्तेमाल होता है, इसपर नियंत्रण रखने का अधिकार हो ऐसे अहम मुद्दों का समावेश है|

Leave a Reply

Your email address will not be published.