नई दिल्ली – देश में कोरोना की तीसरी लहर भी जल्द उठेगी, यह ड़र लगातार जताया जा रहा है और इसी बीच स्वास्थ्य सुविधा मज़बूत करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने २३ हज़ार करोड़ रुपयों के पैकेज को मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा ‘एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड’ के तहत आनेवाली केंद्रीय योजना के सुधारों पर भी मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई है। इस वजह से ‘एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड’ के लिए किए गए १ लाख करोड़ रुपयों के प्रावधान से शुरू योजनाओं का लाभ ‘एपीएमसी’, सहकारी महासंघ, किसान उत्पादन संगठनों को भी पहुँचेगा। कृषि उत्पादन बाज़ार समिति इस निधी का इस्तेमाल करके अधिक मज़बूत की जाएगी, यह जानकारी केंद्र सरकार ने साझा की है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल का बुधवार के दिन विस्तार होने के बाद हर हफ्ते बुधवार के दिन होनेवाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक का गुरूवार के दिन आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्र से संबंधित अहम निर्णय किए गए। कोरोना की तीसरी लहर का सामना जल्द ही करना पड़ सकता है, विशेषज्ञ लगातार यह इशारा दे रहे हैं। यूरोप के कुछ देशों में कोरोना की नई लहर शुरू होने की बात वहां पर संक्रमितों की संख्या में हो रही तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है। दूसरी लहर में संक्रमितों की संख्या यकायक बढ़ने के बाद भारत में स्वास्थ्य यंत्रणाओं पर भारी दबाव पड़ा था। ऑक्सिजन एवं जीवनदायी दवाईयों की किल्लत निर्माण हुई थी। इस वजह से अगली लहर में स्वास्थ्य यंत्रणाओं पर दबाव ना पढ़े, इसके लिए प्रावधान किए जा रहे हैं।

ऑक्सिजन प्रकल्पों की संख्या बढ़ाना, २० हज़ार नए आयसीयू बेड तैयार करना, जीवनदायी दवाईयों की किल्लत निर्माण ना हो, इसके लिए यंत्रणा तैयार करने जैसे प्रावधानों के लिए २३ हज़ार करोड़ रुपयों के आपातकालीन स्वास्थ्य पैकेज को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। जिला स्तर पर भी दवाईयों की भारी मात्रा में सप्लाई होगी। इस वजह से कोरोना के संकट का अधिक ताकत से सामना कर पाना मुमकिन होगा। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कोरोना के संकट का मुकाबला करेंगे, यह विश्‍वास भी स्वास्थ्यमंत्री मनसुख मंडाविया ने इस पैकेज की जानकारी साझा करते समय व्यक्त किया।

साथ ही ‘एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड’ के तहत जारी केंद्रीय योजना में काफी अहम सुधारों को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की। इसके तहत ‘एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड’ का लाभ कृषि उत्पन्न बाज़ार समिती, सहकारी संगठनों को भी प्राप्त होंगे। शीतगृह, उत्पादन का वर्गीकरण, गोदाम का निर्माण करने के लिए इसके माध्यम से बाज़ार समितियों को कर्ज़ उपलब्ध होगा, साथ ही ब्याज चुकाने के लिए अनुदान मिलेगा। इन सुधारों का लाभ छोटे और मध्यम किसानों को भी प्राप्त होगा। साथ ही कृषि उत्पन्न बाज़ार समितियाँ भी मज़बूत और अधिक सक्षम होंगी, ऐसा कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा। साथ ही नारियल विकास मंड़ल में भी सुधार किए गए हैं और इस मंडल का काम अधिक व्यावसायिकता से चलाने के लिए यह सुधार किए जाने की बात कृषिमंत्री ने कही।