नई दिल्ली – करमुक्त आय की मर्यादा ढाई लाख से पांच लाख रुपयों तक बढानेवाला और किसान, असंगठित कामगार, आरोग्य एवं बुनियादी सुधार के विकास पर ध्यान केंद्रीत करनेवाला अंतरिम बजट केंद्रीय वित्त मंत्री पियूश गोयल इन्होंने पेश किया| रक्षा खर्च के लिए इस बजट में आज तक का सबसे अधिक ३ लाख करोड रुपयों से अधिक और अंतर्गत सुरक्षा के लिए १ लाख करोड से अधिक रुपयों का प्रावधान किया गया है| साथ ही दो हैक्टर खेत जमीन के मालिक किसानों को किसान सन्मान नीधि योजना के जरिए सालाना छह हजार रुपये अदा करने का ऐलान इस बजट में किया गया है| इस बजट के बाद भारतीय शेअर बाजार में उत्साह से भरा माहौल दिखाई दिया| उद्यमी जगत ने भी इस बजट का स्वागत किया है|

देश में जल्द ही आम चुनाव होना तय है| इस चुनाव के पृष्ठभुमि पर यह अंतरिम बजट घोषित किया गया| वित्त मंत्री पियूश गोयल करमुक्त आय की मर्यादा बढाएंगे, यह संभावना माध्यम एवं अर्थ शास्त्रीयों ने पहले ही व्यक्त की थी. लेकिन, यह मर्यादा सीधे पांच लाख रुपयोंतक बढाने का ऐलान करके वित्त मंत्री ने देशवासियों को सुखद झटका दिया| इस वजह से पांच लाख रुपयों तक की आय करमुक्त हुई है| साथ ही डेढ लाख रुपयों का निवेश पर दी गई सहुलितय ध्यान में ले तो लगभग साडेछह लाख रुपयों की आय करमुक्त रहेगी, यह ऐलान गोयल इन्होंने किया| लेकिन, पांच लाख से अधिक आय पर तय कर की मात्रा कायम रखी गई है और इसमें कोई भी बदलाव किया नही गया है| लेकिन, कर्मचारियों का सेवा निवृत्ति के बाद प्राप्त हो रही ग्रैच्युटी की ३० लाख रुपयों तक की रकम करमुक्त की गई है और इस प्रावधान का भी देश का मध्यमवर्ग स्वागत कर रहा है|

किसानों के लिए ‘किसान सन्मान नीधि योजना’ का ऐलान किया गया है और इसके नुसार दो हैक्टर खेत के मालिक रहे किसानों का सालाना छह हजार रुपयों की सहायता की जाएगी और इस के लिए बजट में ७५ हजार करोड रुपयों का प्रावधान किया गया है| हर वर्ष तीन स्तरों में यह राशी किसानों को प्राप्त होगी और इस योजना से देश भर में कुल १२ लाख किसानों को लाभ प्राप्त हो सकेगा|

किसानों के लिए किया गया यह प्रावधान पर्याप्त नही है, ऐसी आलोचना हो रही है| लेकिन बजट में किसानों के लिए अन्य प्रावधान भी किए गए है और इस में पशू उत्पादन, मछली पालन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए अलग से प्रावधान किया गया है| साथ ही राष्ट्रीय कामधेनू आयोग का ऐला किया गया है एवं बजट में गोकूळ मिशन का ऐलान करके इस योजना के लिए ७५० करोड रुपयों का प्रावधान किया गया है|

असंगठित कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की घोषणा करके इस योजना के तहत साठ साल की उम्र के बाद असंगठिक कामगारों को कम से कम तीन हजार रुपयों का पेंशन दिया जाएग| असंगठित क्षेत्र के कामगार हर महीने सौ रुपये का योगदान देकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे| इस योजना की सहायता के लिए कामगारों के साथ सरकार भी इस निवृत्ति वेतन योजना के लिए हर माह उतना ही योगदान देगी| लगभग दस करोड असंगठित कामगारों को इस योजना का लाभ होने की संभावना है| इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना के लिए साठ हजार करोड रुपयों का ऐलान किया गया है| गरीब और मध्यम वर्ग के लिए अल्प दामों में धान उपलब्ध करने के लिए लगभग १ लाख ७० हजार करोड रुपयों का प्रावधान करने का ऐलान किया गया है|