नई दिल्ली – वित्त संकल्प में घोषित किए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए पात्र होनेवाले किसानों की जानकारी राज्य सरकार जल्द से जल्द दे, ऐसी सूचना नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने की है| शुक्रवार को घोषित किए अंतरिम वित्त संकल्प में इस योजना की घोषणा की गई थी| इसके अनुसार २ हेक्टर तक खेती होनेवाले किसानों को वर्ष के आखिर तक ६ हजार रुपयों की वित्तीय सहायता घोषित की गई थी| जिसके लिए लगभग ७५ हजार करोड़ों रुपयों प्रावधान करने की बात केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने घोषित की है|

किसानों के लिए घोषित किए ६ हजार रुपयों की वित्तीय सहायता उन्हें २ हजार रुपयों के तीन किश्तों में दी जाएगी| इस योजना का लाभ लगभग १२ करोड किसानों को मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है| महाराष्ट्र में २ हेक्टर या उससे कम खेती होने वाले किसानों की संख्या डेढ़ करोड़ के ऊपर है| इन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल सकता है, ऐसा महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी कह रहे हैं| इस पृष्ठभूमि पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने राज्यों को कि यह सूचना महत्वपूर्ण हो रही है|

पर किसानों के लिए ६ हजार रुपयों की वित्तीय सहायता पर्याप्त ना होने की आलोचना विरोधी पक्ष से की जा रही है| इस वित्त सहायता के आधार पर किसानों की समस्या दूर नहीं हो सकती इस की तरफ ध्यान केंद्रित करते हुए विरोधी पक्ष नेता ने किसानों के लिए सरकार ने इससे अधिक प्रावधान करना आवश्यक होने की बात कही है| तथा कई खेती विशेषज्ञों ने भी वित्त संकल्प में किया यह प्रावधान द्वारा किसानों को विशेष लाभ नही होगा, यह बात कहकर उसपर नाराजगी व्यक्त की है| पर यह ६ हजार रुपयों का निधि, यह सहायता निधी होने की बात सरकार से स्पष्ट की जा रही है|

तथा शुक्रवार को प्रस्तुत किए वित्त संकल्प में अंतरिम होने की बात कहकर, इस मर्यादा में रहकर केंद्र सरकार ने किसानों को सहायता प्रदान करने का प्रयत्न किया है, यह दावा सरकार से किया जा रहा है| दौरान खेती से संबंधित समस्या सुलझाने के लिए इस समस्या के मूल तक विचार करना आवश्यक है| केवल कर्ज माफी एवं निधि प्रदान करके इस प्रश्न का हल नही होगा, ऐसा खेती विशेषज्ञों का कहना है| खेती माल सुयोग्य दाम मिलने से सिंचाई की योजना प्रभावि तौर पर कार्यान्वित करने तक किसानों के प्रश्न नहीं सुलझेंगे| जिसकी वजह से किसानों की समस्या पर अस्थायी उपाय योजना बहुत बड़ी सफलता नहीं दे सकती, ऐसा कृषि विशेषज्ञों का कहना है|

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