नयी दिल्ली – सोमवार को व्हिडिओ कॉन्फरसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में, खासदार, मंत्रियों के वेतन में सालभर के लिए ३० प्रतिशत कटौती करने का निर्णय लिया गया। साथ ही, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपालों ने भी अपने वेतन में ३० प्रतिशत कटौती करने का निर्णय खुद होकर लिया। उसी प्रकार, खासदारों को विकासकाम के लिए मिलनेवाली निधि अगले दो वर्षों के लिए रद कर दी गयीं हैं।

मंत्रिमंडल की यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सभी खासदार, मंत्रियों के वेतन में सालभर के लिए ३० प्रतिशत इतनी कटौती करने का निर्णय इस समय लिया गया होने की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने दी। मंत्रिमंडल ने यह अध्यादेश मंज़ूर किया है। जल्द ही उसका क़ानून में रूपांतरण हो जायेगा, ऐसा जावडेकर ने कहा। वैसे ही, सभी खासदारों को मिलनेवाली निधि का दो सालों तक इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। यह निधि ‘कंसोलिटेड फंड ऑफ इंडिया’ में जमा की जायेगी। उसका इस्तेमाल कोरोनावायरस के विरोध में जारी जंग के लिए किया जायेगा।

इसी दौरान, सरकार क़िसानों की हरसंभव सहायता करेगी, ऐसा आश्वासन प्रधानमंत्री मोदी ने इस समय दिया। साथ ही, लॉकडाऊन ख़त्म होने के बाद आवश्यक नीति बनायें, ऐसी सूचना प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रियों को की। वैसे ही, सभी खासदार तथा मंत्री कोरोनावायरस के विरोध में युद्धस्तर पर काम करें, ऐसे आदेश प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल को दिए। ग्रामीण इलाक़े की जनता तक पहुँचें, ऐसा आदेश प्रधानमंत्री मोदी ने इस समय दिया।