जेरूसलम – अंदरुनि राजनीति की वजह से इस्रायल झुलस रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेत्यान्याहू की सरकार अरब देशों से अपना सहयोग मज़बूत कर रही है। प्रधानमंत्री नेत्यान्याहू की मौजूदगी में इस्रायल और यूएई के मुक्त व्यापार समझौते का कार्यान्वयन शुरू हुआ। इस दौरान दोनों देशों ने किए नए समझौते के अनुसार ९६ प्रतिशत उत्पादों का कर कम किया जा रहा है।

पिछले साल मई महीने में इस्रायल और यूएई ने ‘कॉम्प्रिहेन्सिव इकॉनॉमिक पार्टनरशील एग्रीमेंट’ (सीईपीए) नामक मुक्त व्यापार समझौता किया था। साल २०२० में अब्राहम समझौते तहत सहयोग स्थापीत होने के बाद इस्रायल और यूएई ने किए इस समझौते ने ध्यान आकर्षित किया था। इस वजह से दोनों देशों का व्यापार बढ़ेगा। साथ ही यह जानकारी भी सामने आयी थी कि, यूएई द्वारा जारी हो रही निविदाओं पाने के लिए इस्रायली कंपनियों को भी अवसर मिल सकेगा। अगले पांच सालों में दोनों देशों का व्यापारी सहयोग बढ़कर १० अरब डॉलर्स से भी अधिक करना तय हुआ था। इस समझौते की वजह से मात्र एक ही साल में दोनों देशों का व्यापार बढ़कर दोगुना हुआ देखा गया था। गौरतलब है कि साल २०२२ में इनका व्यापार २.५६ अरब डॉलर्स तक जा पहुंचा था।

दो दिन पहले प्रधानमंत्री नेत्यान्याहू की मौजूदगी में इस्रायल के विदेश मंत्री एली कोहेन और इस्रायल में नियुक्त यूएई के राजदूत मोहम्मद अल खाजा ने ‘कस्टम्स एग्रीमेंट’ समझौता किया। इसके अनुसार दो देशों के उत्पादों का कर ९६ प्रतिशत कम किया जागा। इसका लाभ दोनों देशों का निवेश बढ़ाने के लिए होगा एवं रोजगार निर्माण भी हो सकेगा, ऐसा दावा प्रधानमंत्री नेत्यान्याहू ने किया।