सिंगापूर/वॉशिंग्टन: ‘इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र में प्रादेशिक स्तर पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए अमरिका ने दिया हुआ वचन पूरा करने के उद्देश्य से ३० करोड़ डॉलर्स की अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। इस सहायता की वजह से इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र में अमरिका का रक्षा सहकार्य अधिक मजबूत हो जाएगा, ऐसा भरोसा है’, इन शब्दों में अमरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पिओ ने ‘आसियन’ देशों के साथ सहकार्य अधिक व्यापक करने का आश्वासन दिया है। अमरिका के विदेश मंत्री ने की हुई घोषणा चीन का इस इलाके में प्रभाव रोकने के लिए है, ऐसा माना जा रहा है।

सिंगापूर में आसियन की बैठक शुरू हैं और शुक्रवार को अमरिका और आसियन के बीच ‘मिनिस्ट्रीयल मीटिंग’ पूरी हुई। इस बैठक के दौरान साउथ चाइना सी में चीन की तरफ से चल रहा सैन्यकरण और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा नियमों का पालन इन मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में पॉम्पिओ ने अमरिका के राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ने ‘इंडो-पैसिफ़िक’ क्षेत्र के लिए बनाई नीति में आर्थिक विकास पर जोर दिया है, इसका एहसास दिलाया है। इसी नीति के हिस्से के तौर पर रक्षा सहकार्य पर जोर देने का निर्णय लिया है, ऐसी पॉम्पिओ ने घोषणा की है।

‘इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र में अमरिका ने जिन चीजों को प्राधान्य दिया है, उसे यह नई आर्थिक सहायता अधिक प्रोत्साहन देने वाली साबित होगी। समुद्री सुरक्षा अधिक मजबूत करने के साथ साथ मानवतावादी सहायता और शांति मुहीम के लिए आवश्यक क्षमता विकसित करने पर जोर दिया जाएगा’, ऐसा पॉम्पिओ ने कहा है। पॉम्पिओ ने अमरिका पैसिफ़िक देश होने की याद दिलाई है और आसियन अमरिका की ‘इंडो-पैसिफ़िक’ नीति का मध्यवर्ती हिस्सा है, ऐसी चेतावनी दी है।

सिंगापूर में दाखिल होने से पहले अमरिका के विदेश विभाग ने इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र के लिए लगभग ११ करोड़ डॉलर्स की आर्थिक मदद की घोषणा की थी। सिंगापूर में अतिरिक्त ३० करोड़ डॉलर्स की घोषणा करके पॉम्पिओ ने इसके आगे इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र के लिए अमरिका कंजूसी नहीं करने वाला है, ऐसे संकेत दिए हैं। चीन की तरफ से पैसिफ़िक क्षेत्र में अरबों डॉलर्स के निधि का निवेश किया जा रहा है, ऐसे में अमरिका ने एक के बाद एक आर्थिक सहायता की घोषणा करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अमरिका और आसियन के बीच बैठक से पहले चीन और आसियन देशों के बीच भी बैठक हुई है और उसमें चीन ने लष्करी अभ्यास और इंधन उत्खनन के बारे में प्रस्ताव दिए हैं। उसके पहले चीन की तरफ से शुरू किए गए ‘वन बेल्ट, वन रोड’ कार्यक्रम को एशियाई देशों में झटके लगना शुरू होने की जानकारी भी सामने आई है। इस पृष्ठभूमि पर अमरिका के साथ ही जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी इंडो-पैसिफ़िक के लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता और निवेश कर रहे हैं और यह बात चीन के वर्चस्व को चुनौती देने वाली साबित हो सकती है।

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