यूएस इंडिया एनहांस को-ऑपरेशन एक्ट विधेयक द्वारा - अमरिका भारत के साथ सहयोग नई ऊंचाई पर लेने की तैयारी में

वॉशिंग्टन: भारत के साथ अमरिका के रक्षा विषयक सहयोग नई ऊंचाई पर ले जाने की क्षमता होने वाला विधेयक अमरिका के संसद में प्रस्तुत किया गया है। यह विधेयक मंजूर होता है और उसका कानून में रूपांतर होता है तो भारत को अमरिका के सबसे निकटतम सहयोगी देशों की तरह अति प्रगत लष्करी तंत्रज्ञान एवं रक्षा साहित्य उपलब्ध हो सकेगा। यह विधेयक अमरीकी संसद में प्रस्तुत करने पर ‘यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम’ ने समाधान व्यक्त किया है।

अमरिकन कांग्रेस के सदस्य जो विल्सन ने यह विधेयक संसद में प्रस्तुत किया है और उसे एमी बेरा, जॉर्ज होल्डिंग और तुलसी गबार्ड ने समर्थन दिया है। यह विधेयक संसद में मंजूर किया गया और उसका कानून में रूपांतर हुआ तो अमरिका भारत को अति प्रगत लष्करी तंत्रज्ञान एवं रक्षा साहित्य सुलभता से प्रदान कर सकता है साथ ही भारत को सामरिक रुप से आवश्यक होने वाले सहयोग करना भी अमरिका के लिए आसान होगा। अनेक कड़े प्रतिबंधों की वजह से अमरिका के राष्ट्राध्यक्ष को भी भारत के साथ सहयोग के बारे में निर्णय लेना संभव नहीं था, पर यह बाधा इस विधेयक का कानून में रूपांतर होने के बाद दूर हो सकती है।

यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के राष्ट्राध्यक्ष जॉन चेम्बर्स ने यह विधेयक प्रस्तुत होने पर समाधान व्यक्त किया है और इसकी वजह से दोनों देशों में सहयोग ऊंचाई पर जाएंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त किया है। दौरान इस विधेयक के बारे में जानकारी प्रसिद्ध होते समय अमरिका के विदेश मंत्रालय के मध्य एवं दक्षिण आशिया विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एलिस जी वेल्स ने ध्यान केंद्रित करने वाले विधान किए हैं। पड़ोसी देशों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए भारत पहल करें ऐसी अपेक्षा वेल्स ने व्यक्त की है।

फिलहाल चीन ने ‘बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव’ यह अत्यंत महत्वकांक्षी प्रकल्प हात लिया है और चीन दक्षिण आशिया के साथ अन्य प्रमुख देशों को मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए गतिमान कदम उठा रहा है। इस प्रकल्प का उपयोग करके अपने प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने कि चीन की योजना है। इसके लिए अपने आर्थिक सामर्थ्य का चीन प्रभावि तौर पर उपयोग कर रहा है और कई देश चीन के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह चीन ने अपने आर्थिक ताकत का उपयोग करके प्राप्त किया है। इस पर भारत के साथ अमरिका ने भी चिंता व्यक्त की है और अमरिका के बीच संबंधों को चुनौती देने वाली यह बात है, ऐसा विधान इस देश के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं।

इस पृष्ठभूमि पर भारत ने पड़ोसी देशों में मूलभूत सुविधाओं का विकास प्रकल्प कार्यान्वित करने की अपेक्षा एलिस जी वेल्स ने व्यक्त की है और इसके लिए अमरिका भारत को सहायता करेगी ऐसा आश्वासन भी वेल्स ने दिया है। भारत एवं अमरिका के साथ जापान का भी सहयोग लेकर इस त्रिपक्षीय सहयोग द्वारा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उत्तम दर्जा के मूलभूत सुविधा विकसित किए जा सकते हैं, ऐसा वेल्स ने सूचित किया है। दुसरे शब्दों में चीन के अति महत्वाकांक्षी प्रकल्प को विकल्प देने का काम भारत अमरिका और जापान के सहयोग से हो सकता है, ऐसा वेल्स ने कहा है।