नई दिल्ली, दि. २६: ‘इसके आगे अमरिकी लोगों का रोज़गार दूसरे किसी को भी छिनने नहीं दूँगा’ ऐसा ऐलान करनेवाले अमरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, विसा-संबंधित नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करने की तैयारी में हैं| अमरिकी संसद में इस मामले में विधेयक रखा गया है| इसका भारत के आयटी और बीपीओ क्षेत्र को बहुत बड़ा झटका लग सकता है| इसलिए इसके खिलाफ भारत ने अमरीका में लॉबिंग शुरू की है|

‘द नैशनल असोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्व्हिसेस कंपनीज्’ (नैसकॉम) इस भारत की आयटी और बीपीओ कंपनियों के संगठन का प्रतिनिधिमंडल फिलहाल अमरीका में होकर, यह मंडल अमरीका के सामने अपनी भूमिका रखने की कोशिश कर रहा है| इसके लिये प्रतिनिधिमंडल के सदस्य अमरिकी लोकप्रतिनिधियों के साथ साथ, अमरिकी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा कर रहे हैं| भारत के कुशल मानवसंसाधन को अमरीका में रोका ना जायें, ऐसा यह प्रतिनिधिमंडल अमरिकी लोकप्रतिनिधियों से मिलकर जता रहा है|

‘एच-१बी’ विसा पर अमरीका में काम करने वालों का कम से कम वार्षिक वेतन लगभग १ लाख ३० हज़ार डॉलर (८८ लाख रुपये) इतना रहना चाहिए| इतना वेतन लेनेवाले ही ‘एच-१बी’ विसा के लिये पात्र होंगे, ऐसा प्रावधान नये विधेयक में होनेवाला है| लेकिन विद्यमान शर्त ऐसी है कि ‘एच-१बी’ विसाधारकों के लिये कम से कम ६० हजार डॉलर (४०.७ लाख रूपये) इतना वार्षिक वेतन होना चाहिए| अर्थात् नये विधेयकानुसार इस वेतन में २०० प्रतिशत से अधिक बढोत्तरी करनी होगी| इस वेतनवृद्धि की वजह से, भारतीय कर्मचारियों को ‘एच-१बी विसा’ देना कंपनियों को घाटे का साबित होगा| इसलिए इसका असर भारतीय कंपनियों पर और अमरीका में ‘एच-१बी विसा’ पर काम करनेवाले भारतीयों पर पड़नेवाला है|

‘इन्फोसिस’, ‘टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस’, ‘विप्रो’ ये आयटी क्षेत्र की अग्रसर भारतीय कंपनियाँ १९९० के दशक से अमरीका में कार्यरत हैं| इसके अलावा अन्य भारतीय आयटी कंपनियों ने पिछले डेढ़ दशक में अमरीका में अच्छी जड़ें फ़ैलायी हैं| इसके अलावा गुगल, आयबीएम जैसी कई अग्रसर अमरिकी कंपनियों में भी भारतीय इंजीनियर काम कर रहे हैं|

फिलहाल तक़रीबन ३५ लाख भारतीय ‘एच-१बी’ पर अमरीका में काम कर रहे हैं| इसमें अमरीका हर साल लगभग ६५ हज़ार भारतीयों को ‘एच-१बी’ विसा देती है| इन्फोसिस जैसी कंपनियों के ६० प्रतिशत कर्मचारियों के पास ‘एच-१बी’ विसा है|

इस पृष्ठभूमि पर, अमरीका में रहनेवाली भारत की डेढ़सौ अरब डॉलर की आयटी इंडस्ट्री, अमरिकी जनता के लिये भी कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात को समझाने की कोशिश भारत कर रहा है| पिछले हफ्ते भारतीय प्रधानमंत्री ने अमरीका की नयी विसा नीति के बारे में चिंता व्यक्त की थी| साथ ही, चार दिन पहले अमरिकी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत यात्रा पर आया था| उस समय, व्यापारमंत्री सितारामन ने भी भारत की चिंताएँ स्पष्ट रूप में व्यक्त की थीं|

भारतीय कंपनियों की वजह से अमरीकी जनता को भी बड़े पैमाने पर नौकरियाँ मिल रही हैं, इस बात पर भी सितारामन ने ग़ौर फ़रमाया| अमरीका भारत का सबसे महत्त्वपूर्ण व्यापारी साझेदार देश है| लेकिन दोनो देशों के दौरान उत्पादनों का व्यापार बहुत कम होकर, वह ६५ अरब डॉलर पर ही पिछले कुछ सालों से स्थिर है| इस तुलना में, सॉफ्टवेअर व्यापार में हर साल दस प्रतिशत से बढ़ोत्तरी हो रही है| अमरीका की विसा नीति में लगातार बदलाव हो रहे होकर, इसके कारन साशंकता निर्माण हुई है, जिसे दूर करना आवश्यक है, ऐसा सितारामन ने कहा| भारत ‘एच-१बी’ विसा के नियमों में होने वाले राजनीतिक बदलावों को लेकर अमरीका के साथ निरंतर संपर्क में है, ऐसी जानकारी व्यापारमंत्री ने दी है|

संबंधित पोस्ट:

भारत के प्रधानमंत्री जापान दौरे पर; भारत-जापान के बीच असैन्य परमाणु समझौता संपन्न होगा पूरे चीन को अपनी पहुँच में लानेवाले परमाणुवाहक ‘अग्नी-५’ का सफल परीक्षण अमरीका में हुए हमले में मारे गये श्रीनिवास कुचिभोतला को हैदराबाद में अंतिम बिदाई ‘दलाई लामा के अरुणाचल प्रदेश दौरे का चीन राजनैतिक अर्थ न निकालें’ : भारत का आवाहन ‘भारत पाकिस्तान पर दंडात्मक कार्रवाई करने के तैयारी में’ : अमरीका के वरिष्ठ अधिकारी का दावा उत्तर कोरिया को परमाणु सहायता देनेवालों को ज़िम्मेदार ठहराओ – भारत के विदेशमंत्री की मांग ‘जापान भारत के पूर्वोत्तर राज्य के विकास के लिए उत्सुक’ : जापान के राजदूत का प्रस्ताव भारत-अमरीका सामरिक सहकार्य ‘इंडो-पॅसिफिक’ के लिए सहाय्यक साबित होगा – अमरीका राष्ट्राध्यक्ष का भरोसा