इस्रायल के नेशन स्टेट बिल पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के मानवाधिकार आयोग की आलोचना

जिनिव्हा: इस्रायल के संसद ने मंजूर किए ‘नेशन स्टेट बिल’ इस्रायल और पूर्व जेरूसलम में मूल पॅलेस्टिनी नागरिकों को पक्षपाती बर्ताव देने वाला है। इस निर्णय की वजह से पिछले आनेवाले समय में इस क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा ऐसी आलोचना संयुक्त राष्ट्रसंघ के मानवाधिकार आयोग ने की है। साथ ही पूर्व जेरूसलम के बारे में इस्रायल के संसद ने घोषित किए निर्णय पर भी आयोग ने आलोचना की है। दौरान संयुक्त राष्ट्रसंघ का मानव अधिकार आयोग इस्रायल के बारे में दोगली भूमिका स्वीकार रहा है, ऐसी आलोचना अमरीका ने की है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के मानव अधिकार आयोग के प्रमुख झईद साद हुसैन ने इस्रायल के नेशन स्टेट बिल पर तथा गाझापट्टी वेस्ट बैंक और पूर्व जेरूसलम के मुद्दे पर इस्रायल को दोषी ठहरा है। इस्रायल के संसद का यह निर्णय इस्रायल में तथा वेस्ट बैंक और गाझापट्टी में अरब पॅलेस्टिनी जनता के अधिकारों के विरोध में होने का आरोप हुसैन ने किया है। इस्रायल की भूमि पर पॅलेस्टिनी का अधिकार होने की बात हुसैन ने उजागर तौर पर नहीं कहीं पर अरब पॅलेस्टिनी मूल नागरिक होने की बात कहकर हुसैन ने उनका पक्ष लिया है।

नेशन स्टेट विधेयक की वजह से वेस्ट बैंक और पूर्व जेरूसलम में ज्यू धर्मियों के भवन निर्माण को कानूनन अनुमति मिलने के निर्णय का भी हुसैन ने निषेध किया है। पॅलेस्टाईन की जनता ने पूर्व जेरूसलम पॅलेस्टाईन की राजधानी होगी, ऐसा घोषित किया था। पर यह विधेयक मंजूर होने की वजह से पूर्व जेरुसलेम पर इस्रायल का दावा अधिक प्रबल हुआ है, इस पर हुसैन ने आलोचना की है। नेत्यान्याहू सरकार और इस्रायल के संसद के इस निर्णय की वजह से आने वाले समय में इस क्षेत्र में प्रतिक्रिया उमड़ सकती है, ऐसा दावा हुसैन ने किया है।

इस्रायल अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन न करने का आरोप हुसैन ने किया है। गाझापट्टी और वेस्ट बैंक में इस्रायल के कारणों का उल्लेख करके राष्ट्रसंघ के मानवाधिकार संघटना के प्रमुख ने नाराजगी व्यक्त की है। इस्रायल के सीमा के पास प्रदर्शन करनेवाले गाझापट्टी में पॅलेस्टाईनियों पर इस्रायल द्वारा हुई कार्रवाई पर हुसैन ने आलोचना की है। साथ ही इस प्रदर्शनों के बारे में इस्रायल ने किए जांच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आधारित ना होने की बात कहकर उन्होंने इस्रायल का रिपोर्ट गलत ठहराया है। तथा गाझापट्टी और वेस्ट बैंक में इस्रायल के कार्यों पर हुसैन ने प्रश्न उपस्थित किया है।

पिछले हफ्ते में इस्रायल की संसद ने नेशन स्टेट बिल मंजूर किया था। इस्रायल को ज्यू धर्मियों का राष्ट्र घोषित करनेवाले तथा ज्यू धर्मको विशेष दर्जा देने वाले इस्रायल यह ज्यू धर्मियों की अधिकृत भूमि होने का दावा रेखांकित करनेवाला यह विधेयक, ऐतिहासिक होने की घोषणा इस्रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेत्यान्याहू ने की है। इस्रायल की संसद के इस निर्णय पर पाकिस्तानी राष्ट्राध्यक्ष महमूद अब्बास अरब लीग तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ ने आलोचना की थी।