नयी दिल्ली, दि. २५ : ‘गिलगिट-बाल्टिस्तान’ को अपना पाँचवा प्रांत घोषित करने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को ब्रिटन ने तगड़ा झटका दिया है| यह भूभाग हथियाने की कोशिश करनेवाले पाकिस्तान का निषेध करते हुए ब्रिटन की संसद ने, ‘गिलगिट-बाल्टिस्तान’ पर पाकिस्तान के दावे को नकारनेवाले प्रस्ताव को मंज़ूर किया है| इस इलाके में ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर-सीपीईसी’ का निर्माण गैरकानूनी है, ऐसा ब्रिटन के संसद में कहा गया|

‘गिलगिट-बाल्टिस्तान’ को अपना पाँचवा प्रांत घोषित करने की तैयारी पाकिस्तान ने की है, ऐसा पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने क़बूल किया है| पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाझ शरीफ के सलाहकार सरताझ अझिज की अध्यक्षता में गठित समिति ने, इसके लिए संवैधानिक सुधार की सलाह दी थी| इसके अनुसार पाकिस्तान ने कोशिश शुरू की है, ऐसा पाकिस्तान के मंत्री रियाझ हुसेन पिरझादा ने कहा था|

पाकिस्तान-चीन की महत्वाकांक्षी ‘इकॉनॉमिक कॉरिडोर’ परियोजना इसी इलाके से जाती है| इस इलाके को अपने पाँचवे प्रांत का दर्ज़ा देकर पाकिस्तान ‘गिलगिट-बाल्टिस्तान’ को संवैधानिक दृष्टि से अपने साथ जोड़ना चाहता है| इसका लाभ ‘सीपीईसी’ परियोजना को होगा, ऐसी उम्मीद पाकिस्तान को है|

इससे पहले भारत ने इस बात पर कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज की थी| पाकिस्तान की यह कोशिश कतई बर्दाश्त नहीं की जायेगी, ऐसा भारत ने कड़े शब्दों में कहा था| साथ ही, ‘गिलगिट-बाल्टिस्तान’ के साथ पूरा पाक के कब्जेवाला कश्मीर (पीओके) भारत का अविभाज्य हिस्सा है और पाकिस्तान ने यह इलाका खाली कर देना चाहिए, ऐसा भारत ने पाकिस्तान से स्पष्ट शब्दों में कहा था|

इसके बाद अब ब्रिटन की संसद ने एक प्रस्ताव को मंज़ूर करते हुए पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है| ‘गिलगिट-बाल्टिस्तान यह भारत का ही हिस्सा है| सन १९४७ में पाकिस्तान ने इसपर गैरकानूनी ढंग से कब्ज़ा किया था| इस इलाके को अपना प्रांत घोषित करके, पाकिस्तान उस प्रांत को निगलने की कोशिश कर रहा है, जो कभी भी उसका हिस्सा था ही नहीं| कानूनी रुप से यह हिस्सा जम्मू-कश्मीर राज्य के साथ जुड़ा हुआ है| पाकिस्तान ने यहाँ की जनता के मूलभूत हकों को भी कभी नहीं माना है’ ऐसा ब्रिटन ने अपने इस प्रस्ताव में कहा है|

ब्रिटन की कन्झरव्हेटीव्ह पार्टी के संसद सदस्य बॉब ब्लॅकमन ने यह ठराव संसद में पेश किया था|

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