वॉशिंग्टन, दि. १९ : ‘ईरान के साथ परमाणु समझौता तोड़ने की घोषणा डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने चुनावी प्रचार के समय की थी| उसीके अनुसार ट्रम्प प्रशासन ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते की समीक्षा करते हुए उस पर पुनर्विचार करने के आदेश अपनी एजन्सियों को दिए है| फिलहाल ईरान अमरीका समेत हुए परमाणु समझौते का पालन कर रहा है’ ऐसा अमरीका के विदेशमंत्री रेक्स टिलरसन ने कबूल किया| लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अमरीका ईरान पर लदे हुए प्रतिबंध भी हटा देगी| क्योंकि परमाणु समझौते का पालन करने के साथ ही ईरान आतंकवादियों की सहायता भी कर रहा है, ऐसा इल्ज़ाम विदेशमंत्री टिलरसन ने लगाया है|

विदेशमंत्री टिलरसन ने, अमरिकी प्रतिनिधीगृह के सभापति ‘पॉल रायन’ को लिखे पत्र में, अमरीका और दोस्त राष्ट्रों ने ईरान समेत किए ‘जॉईंट कॉम्प्रिहेन्सीव्ह प्लान ऑफ एक्शन’ (जेपीसीओए) इस परमाणु समझौते की जानकारी दी| दो साल पहले अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा ने ईरान समेत किए परमाणु समझौते का ईरान पालन कर रहा है| फिर भी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ने अपनी राष्ट्रीय रक्षा कौन्सिल की एक समिति को, ‘जेपीसीओए’ की पूर्ण समीक्षा करने की सूचना की, ऐसा विदेशमंत्री टिलरसन ने कहा|

ईरान समेत परमाणु समझौते पर पुनर्विचार करके, ईरान पर लदे प्रतिबंध हटाने का फ़ैसला क्या अमरीका की राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से उचित होगा, इसकी भी जाँच ट्रम्प प्रशासन द्वारा की जाएगी, ऐसी जानकारी टिलरसन ने दी| अमरीका के गत प्रशासन ने ‘जेपीसीओए’ समझौते के अनुसार ईरान पर थोंपे प्रतिबंध कम किए थे| साथ ही, पहले अठारह महीनों में अमरीका और दोस्त राष्ट्रों ने ईरान समेत द्वीपक्षीय सहयोग भी स्थापित किए थे| लेकिन परमाणु समझौता होने के बावजूद ईरान अभी भी आतंकवादियों की सहायता करनेवाला देश है, इसकी याद विदेश मंत्री टिलरसन ने दिलाई|

इसी दौरान, डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने चुनावी प्रचार में और अमरीका की बागडोर अपने हाथों में लेने के बाद भी ईरान मसले पर कठोर नीति अपनाने की घोषणा की थी| ओबामा प्रशासन ने ईरान के साथ किए परमाणु समझौते की कड़ी आलोचना करते हुए, इस समझौते को तोड़ने की चेतावनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ने दी थी| साथ ही सीरिया, इराक और यमन में आतंकियों को समर्थन देनेवाला ईरान ‘आतंकी देश’ होने का इल्ज़ाम भी लगाया था|

अमरिकी राष्ट्राध्यक्ष ने अपनायी इस नीति पर युरोप के दोस्तराष्ट्रों ने चिंता जताते हुए, इसके गंभीर परिणाम होंगे, ऐसी चेतावनी युरोप के नेताओं ने दी थी| वहीं, इस्रायल और सौदी अरब तथा सौदी के दोस्त राष्ट्रों ने ट्रम्प की नीति का स्वागत किया था|

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