अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही होगा अहम ऐलान

नई दिल्ली – कोरोना की दूसरी लहर की वजह से प्रभावित हुई भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही आर्थिक पैकेज का ऐलान हो सकता है, ऐसे संकेत देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी.सुब्रमण्यम ने दिए। अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए सरकार कुछ प्रावधानों के साथ आगे आएगी, ऐसा सुब्रमण्यम ने कहा। उद्योगों द्वारा तीन लाख करोड़ रुपयों के आर्थिक पैकेज की माँग करने की खबरें प्राप्त हुईं थी। इस पृष्ठभूमि पर मुख्य आर्थिक सलाहकार सुब्रमण्यम ने साझा की हुई जानकारी अहमियत रखती है।

अप्रैल और मई में टकराई कोरोना की दूसरी लहर की वजह से अर्थव्यवस्था के विकास की गति कुछ मात्रा में धीमी पड़ गई है। इसे गति प्रदान करने के लिए उद्योग जगत आर्थिक पैकेज की माँग कर रहा है। रिज़र्व बैंक के एक अनुमान के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर ने अर्थव्यवस्था को तकरीबन २ लाख करोड़ रुपयों का नुकसान पहुँचाया है। इस पृष्ठभूमि पर उद्योग संगठनों द्वारा अलग अलग सलाह भी सरकार को दी जा रही है। उद्यमियों की संगठनों ने केंद्र सरकार के सामने तीन लाख करोड़ रुपयों के आर्थिक पैकेज की माँग रखने की खबरें हैं।

इस मुद्दे पर बोलते हुए मुख्य आर्थिक सलाहकार सुब्रमण्यम ने कहा कि, सरकार अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ अन्य प्रावधान भी कर सकती है। लेकिन, सरकार जो भी प्रावधान करेगी वे बीते वर्ष की तुलना में अलग होंगे, यह बात भी सुब्रमण्यम ने रेखांकित की। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ने बीते वर्ष तीन चरणों में लगभग २० लाख करोड़ रुपयों के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। बीते वर्ष घोषित किया गया आर्थिक पैकेज बजट में किए गए प्रावधानों से अलग था। क्योंकि, बजट का ऐलान होने के बाद कोरोना का संकट उभरा था, यह बात सुब्रमण्यम ने रेखांकित की।

लेकिन, इस वर्ष का पैकेज अलग रहेगा। इस वर्ष देश कोरोना की महामारी का सामना कर रहा था तभी बजट का ऐलान हुआ। इस वजह से कई प्रावधान बजट में भी किए गए हैं। इस वजह से बीते वर्ष घोषित पैकेज की तुलना में इस वर्ष का पैकेज काफी अलग होगा। इससे अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अब जो प्रावधान किए जाएँगे वह वर्ष २०२१-२२ के बजट से मेल खानेवाले होंगे, इस पर सुब्रमण्यम ने ध्यान आकर्षित किया।

अर्थव्यवस्था को फिर से गति प्राप्त हो, यही सरकार का अंतिम उद्देश्‍य है। इसके लिए सरकार को जो कुछ करना होगा, सरकार वह सबकुछ करेगी। हाल ही में गरीबों के लिए मुफ्त अनाज़ देने की योजना का सरकार ने नवंबर तक विस्तार किया है, यह बात भी सुब्रमण्यम ने रेखांकित की।