नई दिल्ली – कोरोना की महामारी के कारण, देश के विभिन्न भागों से अपने गाँव लौटे स्थलांतरित मज़दूरों के लिए गाँव में ही रोज़गार उपलब्ध करा देने के लिए केंद्र सरकार ने ‘गरीब कल्याण रोज़गार अभियान’ इस उपक्रम की घोषणा की थी। इसी उपक्रम के तहत भारतीय रेल्वे ने स्थलांतरित मज़दूरों को रोज़गार देने का महत्त्वपूर्ण निर्णय घोषित किया है। छ: राज्यों के ११६ ज़िलों में रेल्वे विभाग की १६० बुनियादी सुविधाओं के काम स्थलांतरित मज़दूरों से कराये जानेवाले हैं। ३१ अक्तूबर तक चलनेवाले इस काम के लिए १८०० करोड़ रुपये खर्च अपेक्षित होकर, आठ लाख मज़दूरों को रोज़गार मिलेगा, ऐसा दावा रेल्वे प्रशासन ने किया है।

लॉकडाऊन होने के बाद देश में स्थलांतरित मज़दूर विभिन्न शहरों से अपने अपने मूल गाँव लौटे हैं। इस कारण इन मज़दूरों के रोज़गार का प्रश्न निर्माण हुआ है। रेल्वे बोर्ड के चेअरमन विनोद कुमार यादव ने छ: ज़िलों के रेल्वे के सार्वजनिक निर्माण विभाग के व्यवस्थापक, विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक और व्यवस्थापकीय निदेशक की व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग के ज़रिये बैठक बुलायी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिसा और झारखंड के ११६ ज़िलों में रेल्वे प्रशासन द्वारा जारी काम का जायज़ा लिया गया।

इस समय रेल्वे बोर्ड़ के अध्यक्ष ने सभी रेल्वे झोन और विभागों को, रेल्वे की बुनियादी सुविधाओं के कामों को गति देने के आदेश दिये। इसके लिए विभागीय रेल्वे को हर एक ज़िले में तथा राज्यों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिये गये हैं। जिससे कि राज्य सरकार के साथ अधिक उत्तम समन्वय बनाकर इस मुहिम को तेज़ बनाया जायेगा। साथ ही, इन मज़दूरों को उनकी कुशलता के अनुसार कामों का बँटवारा करके उन्हें पैसें दिये जायें, ऐसे आदेश भी यादव ने दिये हैं।

‘गरीब कल्याण रोज़गार अभियान’ के तहत रेल्वे प्रशासन स्थलांतरित मज़दूरों से, रेल्वे स्टेशन तक पहुँचने के लिए सड़कें, रेल्वे पुल की मरम्मत एवं विस्तार, वृक्षारोपण, रेल्वे क्रॉसिंग तक रास्तों का निर्माण करना, रेल्वे मार्ग से सटे नालों के सफाई काम करवानेवाला है। इससे हज़ारों कामगारों को रोज़गार मिलनेवाला है।

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