प्रधानमंत्री ने दिया देशवासियों के लिए ‘एक देश, एक संविधान’ का संदेशा

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करनेवाली धारा ३७० रद्द होने से इसके आगे सभी भारतीय ‘एक देश, एक संविधान’ का नारा दे सकेंगे, यह कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सुधार पर संतोष व्यक्त किया| स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देशवासियों को संबोधित करते समय प्रधानमंत्री ने कश्मीर संबंधी किए इस निर्णय का समर्थन किया| साथ ही इसके आगे भारतीय रक्षादलप्रमुख यह पद निर्माण किया जाएगा, यह काफी अहम घोषणा भी प्रधानमंत्री ने की| आतंकवाद की वजह से भारत के सभी पडोसी देशों में खूनखराबा हो रहा है, इस ओर ध्यान आकर्षित करके प्रधानमंत्री ने सीधे जिक्र किए बिना पाकिस्तान ही आतंकवाद का पुरस्कार कर रहा है, यह बात स्पष्ट की|

जम्मू-कश्मीर की विकास के लिए ‘धारा ३७०’ और ‘३५ ए’ रद्द करना जरूरी ही था| यह धारा यानी संविधान में किया गया अस्थायि यानी की कुछ समय के लिए किया गया प्रावधान था| इसीलिए यह धारा हटाकर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास की रुकी हुई राह खुली करना जरूरी था, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा| जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अगले समय में देश के विकास में काफी बडा योगदान देकर आदर्श निर्माण करेंगे, यह विश्‍वास प्रधानमंत्री ने व्यक्त किया| साथ ही आज के दौर में युद्ध की तकनीक और सुरक्षा संबंधी स्थिति में काफी बडे बदलाव हुए है, इस ओर ध्यान आकर्षित करके प्रधानमंत्री ने रक्षा दलों के प्रमुख पद की जरूरत स्पष्ट की| पिछले १९ वर्षों से यह मुद्दा चर्चा में था| लेकिन, सरकार जल्द ही इस विषय पर निर्णय करेगी और इससे रक्षादलप्रमुख पद (चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ-सीडीएस) का ऐलान किया जाएगा, यह प्रधानमंत्री ने कहा|

यह देश के सामरिक क्षेत्र में काफी अहम कदम साबित होगा और इससे निर्णय प्रक्रिया अधिक गतिमान और तालमेल के साथ होगी, यह प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया| भारत के पडोसी अफगानिस्तान, बांगलादेश और श्रीलंका को भी कई समस्या सता रही है| कुछ देश आतंकवाद का समर्थन कर रहे है और इसी कारण पूरी दुनिया ने आतंकवाद के विरोध में एकदा दिखाना जुरू होने की बात कहकर प्रधानमंत्री ने सीधे नाम लिए बिना पाकिस्तान को लक्ष्य किया|

अगले दौर में भारत पांच ट्रिलियन डॉलर्स की अर्थव्यवस्था बनेगी, यह विश्‍वास प्रधानमंत्री ने व्यक्त किया| यह लक्ष्य कठिन है, फिर भी पूरे देशवासियों ने योगदान किया तो यह लक्ष्य प्राप्त करना भी मुमकिन होगा| इस दिशा में प्रगति करने के लिए सरकार १०० लाख करोड रुपयों का निवेष बुनियादी सुविधा क्षेत्र में करेगी| इसमें आधुनिक बंदरगाह, महामार्ग, रेल्वे एवं हवाई अड्डे, अस्पताल और शिक्षा संस्थाओं का निर्माण करने का विचार है| इस निर्माण कार्य के साथ ही रोजगार निर्माण का अवसर प्राप्त होगा और नई व्यवस्था विकसित होगी, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है|

इसके साथ ही जनसंख्या में हो रही बढोतरी और प्लास्टिक की समस्या का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने इस दौरान किया और इन प्रश्‍नों के बारे में देश गंभीरता से विचार करें, यह बात प्रधानमंत्री ने सूचित की है|