इस्रायल की संसद में ‘जेरुसलेम’ के बारे में नया अनुबंध संमत

जेरुसलेम: इस्रायल की संसद में रातभर चल रहे अधिवेशन में ‘जेरुसलेम’ के मामले में नए अनुबंध संमत किए गए हैं। इस नए अनुबंध की वजह से वेस्ट बैंक का भूभाग जेरुसलेम से अलग नहीं किया जा सकता। वैसा करने से पहले इस्रायली प्रधानमंत्री की अनुमति और संसद का बहुमत प्राप्त करना आवश्यक होगा, ऐसा इस अनुबंध में कहा गया है। पॅलेस्टिनी राष्ट्राध्यक्ष महमूद अब्बास ने इस्रायली संसद के निर्णय पर आक्षेप लिया है और यह अनुबंध मतलब युद्ध की घोषणा होने का इशारा दिया है।

इस्रायली शिक्षा मंत्री ‘नफाली बेनेट’ और जेरुसलेम विषय के विशेष मंत्री ‘झिव्ह एल्किन’ ने संसद में यह बिल रखा था। इस्रायल के सत्तारूढ़ ‘लिकूड’ पार्टी ने इस बिल का जोरदार समर्थन किया। इस्रायल और जेरुसलेम की सुरक्षा के लिए यह बिल संमत होना आवश्यक है, ऐसा भी लिकूड पार्टी के सदस्यों ने संसद में स्पष्ट किया है। रातभर चल रही चर्चा के बाद मंगलवार की सुबह इस पर चुनाव लिया गया। इस में ६४ सदस्यों ने इस बिल के पक्ष में और ५१ सदस्यों ने इस बिल के खिलाफ मतदान किया। एक सदस्य अनुपस्थित था।

जेरुसलेम की सीमारेखा निश्चित करें, यह माँग पिछले कई सालों से पॅलेस्टिनी नेता कर रहे हैं। यह माँग मान्य हुई होती तो पूर्व जेरुसलेम और वेस्ट बैंक की सीमा निश्चिती भी हुई होती, ऐसा दावा किया जा रहा था। इस वजह से पॅलेस्टिनी नेताओं ने इस्रायल के साथ शंतिचर्चा में यह मुद्दा भी उपस्थित किया था। लेकिन इस्रायली संसद में यह अनुबंध संमत होने की वजह से पॅलेस्टिनी नेताओं की यह माँग धुल में मिल गई है औ जेरुसलेम के साथ साथ वेस्ट बैंक का बहुतांश भूभाग भी इस्रायली सरकार के नियंत्रण में आने की संभावना जताई जा रही है।

इस पृष्ठभूमि पर, पॅलेस्टिनी राष्ट्राध्यक्ष महमूद अब्बास ने इस्रायली संसद में पारित हुए इस अनुबंध का निषेध किया है। यह अनुबंध वेस्ट बैंक के टुकड़े करने वाला है और द्विराष्ट्रविवाद की कोशिशों को झटका देने वाला है, ऐसी टीका अबास ने की है। नेत्यान्याहू सरकार ने यह निर्णय घोषित करके पॅलेस्टिनी जनता के खिलाफ युद्ध पुकारा है, ऐसी कड़ी प्रतिक्रिया ‘पॅलेस्टिनीयन नेशनल कौंसिल’ ने दी है।

गाझापट्टी के हमास इस कट्टरपंथी संगठन ने भी इस्रायली संसद ने पारित किए अनुबंध पर टीका की है और पॅलेस्टिनी जनता के सार्वभौमत्व पर हमला होने का आरोप लगाया है।