मोबाइल कंपनियों ने किया ३४ हज़ार करोड़ रुपयों का निवेश

नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए १२,१९५ करोड़ रुपयों की ‘प्रोडक्शन लिंक इन्सेन्टिव’ योजना (पीएलआय) को मंजूरी प्रदान की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इससे संबंधित निर्णय किया गया। इस योजना की वजह से देश में दूरसंचार उपकरणों के निर्माण को गति प्राप्त होगी और अगले पांच वर्षों में देश में २.४४ लाख करोड़ रुपयों के दूरसंचार उपकरणों का निर्माण होगा, ऐसा भरोसा केंद्रीय सूचना एवं दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने व्यक्त किया। साथ ही बीते वर्ष अप्रैल में ‘पीएलआय’ योजना लागू होने के बाद से नामांकित मोबाईल उत्पादक कंपनियों ने देश में ३४ हज़ार करोड़ रुपयों का निवेश किया है, यह जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने साझा की।

भारत में उत्पादन को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए ‘प्रोडक्शन लिंक इन्सेन्टिव’ लागू किया था। इसमें टेलिकॉम यानी दूरसंचार क्षेत्र का भी समावेश था। इस क्षेत्र में निवेश करने का अवसर उपलब्ध हो और उत्पादन को गति प्राप्त हो यह उद्देश्‍य रखे गए थे। इसे सफलता प्राप्त हो रही है। भारत को उत्पादन का जागतिक केंद्र बनाने का उद्देश्‍य सरकार ने रखा है। इसलिए उद्योग के लिए आवश्‍यक माहौल तैयार किया जा रहा है, यह बात केंद्रीय दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल के निर्णय की जानकारी साझा करते समय रेखांकित की।

मंत्रिमंडल ने ‘पीएलआय’ योजना के तहत दूरसंचार क्षेत्र के लिए १२,१९५ करोड़ रुपयों का प्रावधान किया होने की जानकारी प्रसाद ने प्रदान की। इस वजह से अगले पांच वर्षों में इस क्षेत्र का उत्पादन बढ़ेगा। करीबन २ लाख ४४ हज़ार २०० करोड़ रुपयों के दूरसंचार उपकरणों का भारत में उत्पादन होगा, ऐसा अनुमान प्रसाद ने व्यक्त किया है। इनमें से ९० उत्पादन निर्यात होंगे। इसके तहत अमरीका और यूरोपिय देशों में भारत से करीबन १.९५ लाख करोड़ रुपयों के उत्पादनों का निर्यात होगा। साथ ही इस क्षेत्र में ४० हज़ार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार उपलब्ध होगा। सरकार को भी १७ हज़ार करोड़ रुपयों का महसूल प्राप्त होगा, यह विश्‍वास भी प्रसाद ने व्यक्त किया।

बीते वर्ष ‘पीएलआय’ योजना का ऐलान होने के साथ ही बड़ी मोबाईल कंपनियों ने भारत में निवेश किया है। बीते नौं महीनों में ३४ हज़ार करोड़ रुपयों का निवेश इस क्षेत्र में हुआ है। देश में लैपटॉप और टैब्लेट के उत्पादन को गति देने के लिए भी केंद्र सरकार जल्द ही ‘पीएलआय’ शुरू करेगी, यह जानकारी भी केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने प्रदान की।