इटली में अवैध शरणार्थियों की घुसपैठ करनेवाले जहाजों को देना होगा १० लाख यूरो का जुर्माना – रक्षामंत्री सैल्व्हिनी के निर्णय पर संयुक्त राष्ट्रसंघ नाराज

तृतीय महायुद्ध, परमाणु सज्ज, रशिया, ब्रिटन, प्रत्युत्तररोम: कुछ महीनों पहले अवैध शरणार्थियों को बाहर खदेड़ने का कानून करनेवाले इटली ने अब घुसपैठीयों को लानेवाले जहाजों के विरोध में कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है| कथित मानवतावादी भूमिका से शरणार्थियों के साथ इटली के बंदरगाह में दाखिल होनेवाले जहाजों को लगभग १० लाख यूरो का जुर्माना लगाने रा निर्णय इटली ने किया है| सोमवार को इटली के संसद में इस संदर्भ में विधेयक मंजूर हुआ है| इटली के अंतर्गत रक्षामंत्री मेटियो सैल्व्हिनी के पहल से हुए इस विधेयक पर संयुक्त राष्ट्रसंघ ने तीव्र नाराजगी व्यक्त की है|

इटली में पिछले कुछ वर्षों में लाखों शरणार्थी दाखिल हुए हैं और उनके विरोध में जनता का असंतोष लगातार बढ़ रहा है| पिछले वर्ष हुए चुनाव में इटली की जनता ने शरणार्थियों के विरोध में आक्रामक भूमिका लेनेवाले पक्ष को समर्थन देकर शरणार्थियों के झुंड के विरोध में नाराजगी व्यक्त की थी| इसके बाद इटली में स्थापित हुई सरकार ने पिछले कुछ महीनों में शरणार्थियों के मुद्दे पर अधिक आक्रामक भूमिका लेनी शुरू की है और यह नया कानून करना उसी का भाग माना जा रहा है|

इससे पहले नवंबर महीने में घुसपैठी शरणार्थियों के विरोध में कड़ी कार्रवाई का प्रावधान होनेवाली ‘डिक्री लॉ ऑन इमीग्रेशन एंड सिक्योरिटी’ नामक कानून को मंजूरी दी गई थी| खतरनाक शरणार्थियों को तत्काल बाहर खदेड़ने का प्रावधान इटली ने कानून में किया था| उस समय इटली में पुलिस को भी अतिरिक्त अधिकार दिए गए है|

पिछले कुछ महीनों में विविध स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाए जहाजों में अफ्रीकी देशों के शरणार्थियों को इटली में लाने का काम शुरू था| शरणार्थियों के आरोग्य एवं अन्य मुद्दे उपस्थित करते हुए उन्हें इटली के बंदरगाह में उतारने पर विवश किया जा रहा था| पर सैल्व्हिनी ने इसे विरोध करते हुए ऐसे जहाज जब्त करने के तथा जहाज के प्रमुख को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे| इस प्रकार की घटना बढ़ने से इटली के संसद में उसके विरोध में विधेयक दाखिल किया गया था|

यह विधेयक अब कानून में रूपांतर हुआ है और उसके अनुसार शरणार्थियों को लानेवाले जहाज के कैप्टन को तत्काल गिरफ्तार करने का प्रस्ताव तथा जहाज को जब्त करने का अधिकार सुरक्षा यंत्रणा को दिया गया है|

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