‘भारत का दबाव सहने के लिए तैयार रहें’ : पाकिस्तान सरकार को मीडिया की चेतावनी

नयी दिल्ली/इस्लामाबाद दि. ११: कुलभूषण जाधव की सज़ा पर भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आने के बाद भी पाकिस्तान सरकार इसपर अडियल है, ऐसा दिखाई दे रहा है| पकिस्तान के भारतस्थित राजदूत अब्दुल बसित ने, ‘जाधव आतंकवादी हैं और उन्हें सही सजा होनी चाहिए’ ऐसा उक़सानेवाला बयान दिया है| पाकिस्तान स्थित भारतविरोधी विश्‍लेषक भी इस सज़ा का समर्थन कर रहे हैं| लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने, यह सजा सुनाने के बाद भारत की तीखी प्रतिक्रिया का सामना करने के लिए तैयार रहें, ऐसी सलाह अपनी सरकार को दी है|

पाकिस्तानी राजदूत ने जाधव का ज़िक्र ‘आतंकवादी’ ऐसा करते हुए, ‘भारत ने पाकिस्तान में आतंक फैलाने के लिए रची साज़िश जाधव की गिरफ्तारी की वजह से सामने आयी है’ ऐसा दावा किया| पाकिस्तान के राजदूत यह दावा कर रहे हैं, तभी पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा असिफ ने कहा कि जाधव अपने बचाव के लिए ६० दिन में अपील कर सकते हैं| लेकिन उसी समय, ‘जाधव को हुई सजा सही है’ ऐसा रक्षामंत्री ख्वाजा असिफ ने कहा| पाकिस्तान के भारतविरोधी विश्‍लेषक भी इस सजा पर जल्द से जल्द अमल करने की माँग कर रहे हैं| इस के लिए विलंब हुआ, तो भारत पाकिस्तान पर आंतर्राष्ट्रीय दबाव बना सकता है, ऐसा इन विश्‍लेषकों का कहना है|

प्रधानमंत्री नवाझ शरीफ की सरकार अमरीका अथवा अन्य देश के प्रभाव के नीचे दबकर जाधव की रिहाई का निर्णय ले सकती है, ऐसा डर पाकिस्तान के भारतविरोधी विश्‍लेषकों को लग रहा है| लेकिन पाकिस्तान के जानेमाने अखबार ने, जाधव की सजा के सिलसिले में पाकिस्तान सरकार को चौकन्ना रहने की सलाह दी है|

‘इस सजा पर यदि अमल हुआ, तो भारत पाकिस्तान पर बहुत बड़ा दवाब ला सकता है| यह दबाव सहन करने की तैयारी पाकिस्तान सरकार ने रखनी चाहिए’ ऐसा ‘द नेशन’, ‘एक्सप्रेस ट्रिब्युन’ एवं ‘डॉन’ इन पाकिस्तानी अखबारों ने कहा है| तभी जाधव के खिलाफ़ लष्करी अदालत में शुरू मुकदमे की जानकारी सार्वजनिक क्यो नहीं की गई, ऐसा सवाल कुछ समंजस पत्रकारों ने पूछा है| इस वजह से इस मुकदमे के सिलसिले में शक़ का माहौल बढ़ रहा है, ऐसी आलोचना इन पत्रकारों ने की है| तभी जाधव के खिलाफ के सबूत सार्वजनिक करके, पाकिस्तान ने भारत के इल्जामों का मुँहतोड़ जवाब देना चाहिए, ऐसी माँग कुछ मीडिया की ओर से की जा रही है|

लेकिन कुलभूषण के खिलाफ पाकिस्तान के पास सबूत नहीं हैं, इस बात को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार ने पहले ही कबूला था| इसी वजह से पाकिस्तान की सरकार आंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा नहीं उठा रही है, ऐसा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार ने कहा था|