नई दिल्ली – ब्राज़िल, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रिका (ब्रिक्स) देशों की ‘न्यू डेव्हलपमेंट बैंक’ (एनडीबी) के सदस्यों का विस्तार करने से संबंधित प्रस्ताव का भारत ने समर्थन किया है। मौजूदा स्थिति में ‘ब्रिक्स’ के पाँच सदस्य देश ही इस बैंक के सदस्य हैं। इस बैंक का गठन, अमरीका के प्रभाव में होनेवाली वैश्‍विक बैंक (वर्ल्ड़ बैंक) और आन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आयएमएफ) के लिए विकल्प के तौर पर वर्ष २०१४ में किया गया था। इसमें भारत की भूमिका अहम रही थी। बीते चार वर्षों में बैंक ने कुछ विकसनशील देशों की अहम बुनियादी सुविधाओं की परियोजनाओं के लिए निधि की आपूर्ति की है। इस पृष्ठभूमि पर, एनडीबी के सदस्यों का विस्तार करने के लिए भारत ने दिया समर्थन अहमियत रखता है।

ब्रिक्स देशों के वित्तमंत्री एवं केंद्रीय बैंकों के गर्व्हर्नर्स (एफएमसीबीजी) की पहली बैठक सोमवार के दिन हुई। रशिया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक को संबोधित करते समय भारत की वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने एनडीबी के विस्तार पर ज़ोर दिया। एनडीबी के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए भारत की अनुमति होने का बयान सीतारामन ने इस समय किया।

कोरोना के संकट का मुकाबला करने के लिए ‘जी-२०’ देशों ने ‘ऐक्शन प्लैन’ तैयार किया था। इसपर भी इस बैठक में चर्चा की गई। सभी ‘ब्रिक्स’ देश ‘जी-२०’ के सदस्य भी हैं। इसी कारण इस माध्यम से विकसनशील देशों की, अर्थव्यवस्था से संबंधित चिंताएँ दूर करने का काम ब्रिक्स देशों ने किया है, यह बयान सीतारामन ने किया। इस दौरान अर्थमंत्री सीतारामन ने क्षेत्रीय संतुलन बरक़रार रखने के लिए ‘ब्रिक्स’ देश भूमिका निभाएँ, इस पर भी ज़ोर दिया।

संबंधित पोस्ट:

‘अगले पाँच साल में जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की चौथे क्रमांक की अर्थव्यवस्था बनेगा’ : ‘आयएमएफ’ का दावा भारत और चीन के बिच डोकलाम विवाद सुलझा चीन की मांग झूटलाकर भारत ‘ब्रिक्स’ में आतंकवाद का मुद्दा उपस्थित करेगा अर्थव्यवस्था की विकास गति बढ़ाने के लिए अर्थमंत्री से महत्वपूर्ण घोषणा वर्ष २०२४-२५ तक भारत पांच ट्रिलियन डॉलर्स की अर्थव्यवस्था होगी – केंद्रीय वित्तमंत्री का बयान सार्वजनिक क्षेत्र की १३ बैंक मुनाफे में – केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन का दावा भारत के विदेश सचिव बांगलादेश के दौरे पर केंद्रीय अर्थमंत्री के हाथों ‘डोअरस्टेप बैंकिंग’ सेवा का उद्घाटन