तेहरान – भारत के विदेशमंत्री एस.जयशंकर ईरान की यात्रा कर रहे है और उन्होंने ईरान के राष्ट्राध्यक्ष हसन रोहानी से भेंट की| इस दौरान भारत और ईरान के ‘जॉईंट कमिशन’ पर बातचीत होने की खबर प्राप्त हुई है| इस बातचीत में दोनों देशों ने चाबहार बंदरगाह की विकास परियोजना को गति देने का निर्णय किया| अमरिका ने ईरान पर लगाए प्रतिबंधों से इस बंदरगाह के विकास की परियोजना को सहुलियत प्रदान की है| इस निर्णय का लाभ उठाकर भारत और ईरान इस परियोजना को अधिक गति से पुरा करने की तैयारी में होने की बात स्पष्ट हो रही है|

विदेशमंत्री एस.जयशंकर ने ईरान के साथ हुई बातचीत कामयाब साबित होने का दावा किया है| साथ ही दोनों देशों ने यह भी स्पष्ट किया की, चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए अधिक गति से कोशिश करने का निर्णय किया है| इस बंदरगाह का पुरा विकास होने पर भारत को अफगानिस्तान एवं उससे भी आगे एशियाई देशोंतक व्यापारी मार्ग खुला होगा| इसी वजह से चाबहार बंदराग भारत के लिए ‘गोल्डन गेटवे’ होने का दावा किया जा रहा है| विदेशमंत्री जयशंकर की ईरान यात्रा के दौरान इस बंदरगाह की परियोजना पर हुई बातचीत इसी कारण भारत के लिए काफी अहम होने की बात समझी जा रही है| 

साथ ही भारत और ईरान के द्विपक्षीय संबंधों के विषय पर भी जयशंकर की इस यात्रा में पुरी गहराई के साथ बातचीत होने की बात कही जा रही है| अमरिका ने ईरान पर कडे प्रतिबंध लगाए है और इस निर्णय के बाद भारत ने ईरान से हो रही ईंधन की खरीद कम की थी| इसपर नाराजगी व्यक्त करके ईरान ने भारत जैसे देश से यह उम्मीद नही थी, ऐसी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की थी| पर, इन अडंगों के बावजूद ईरान के साथ बने भारत के संबंध सुस्थिति में होने की बात दिख रही है| इसमें भी चाबहार बंदरगाह की परियोजना अमरिकी प्रतिबंधों की बेडियों से बाहर निकलने से भारत और ईरान के संबंध और भी मजबूत होने की बात सामने आ रही है|

इसी बीच द्विपक्षीय बातचीत में आतंकवाद का मुद्दा भी उपस्थित किया गया| आतंकवाद से काफी बडा खतरा बनता है, इस पर भारत और ईरान की सहमति बनी है| आतंकवाद के अभयारण्य खतम करने की जरूरत दोनों देशों ने स्वीकारी है और इसके लिए आवश्यक कडी भूमिका अपनाने के मुद्दे पर भी दोनों देशों में सहमति बनी है| अपने क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता स्थापित करने के लिए सहयोग करने का निश्‍चय इस बातचीत के दौरान भारत और ईरान ने व्यक्त किया|

आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने अपनाई भूमिका का ईरान ने समर्थन किया है, यही बात इस द्विपक्षिय बातचीत से स्पष्ट हुई है| इस बातचीत में भारत ने कश्मीर मुद्दे पर किए निर्णय का बिल्कुल समावेश नही था, यह बात दोनों देशों के संबंधों के लिए अधिक सहायता करनेवाली साबित हो सकती है|

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