नई दिल्ली – कोरोना की महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन में देश में करोड़ों कर्मचारी बेरोजगार होने की रपट हाल ही में प्राप्त हुई थी। इस पृष्ठभूमि पर नौकरीयां खोनेवाले कर्मचारियों को तीन महीनों का ५० प्रतिशत वेतन बतौर बेरोजगार भत्ता देने का निर्णय केंद्र सरकार ने किया है। इससे लगभग ४० लाख कर्मचारियों को लाभ होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यह सुविधा कर्मचारी राज्य बीमा महामंडल (ईएसआयसी) के सदस्य कर्मचारियों को प्राप्त होगी।

कोरोना की महामारी का फैलाव रोकने के लिए देश में लॉकडाउन घोषित किया गया था। इस दौरान अलग अलग क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारियों की नौकरी छुटी है। अप्रैल महीने में बेरोजगारी का दर २३.५२ प्रतिशत तक जा पहुँचा था। अप्रैल महीने में सबसे अधिक १.८९ करोड़ से भी अधिक कर्मचारियों की नौकरी छुटी थी। इसके बाद मई महीने में भी १० लाख कर्मचारी बेरोजगार हुए थे। इन कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने बेरोजगार भत्ता देने का निर्णय किया है। यह भत्ता कर्मचारी राज्य बीमा महामंडल के से जुड़े कर्मचारियों को दिया जाएगा।

यह भत्ता प्राप्त करने के लिए नियम शिथिल किए गए हैं। २४ मार्च के बाद नौकरी खोनेवाले कर्मचारी तीन महीनों का ५० प्रतिशत वेतन प्राप्त करने के लिए ३१ दिसंबर तक दावा दाखिल कर सकेंगे। लेकिन, इसके लिए यह कर्मचारी कम से कम दो वर्ष के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना से जुड़े होना आवश्‍यक होगा। इसके अलावा अक्तूबर २०१९ से मार्च २०२० के दौरान कम से कम ७८ दिनों के लिए उनका कर्मचारी राज्य बीमा योजना में योगदान होना आवश्‍यक रहेगा, यह शर्तें रखी गई है।

इसके अलावा अन्य एक नियम में भी बदलाव किया गया है। पहले बेरोजगार होने के बाद ९० दिनों के बाद ही कर्मचारी राज्य बीमा योजना से पैसे प्राप्त होते थे। अब यह समय सीमा कम करके ३० दिन की गई है, यह जानकारी केंद्रीय कामगारमंत्री संतोष गंगवार ने साझा की। सरकार के इस निर्णय की वजह से तकरीबन ४० लाख कर्मचारियों को लाभ होगा और बेरोजगार हुए कर्मचारियों को राहत मिलेगी, यह दावा किया जा रहा है। जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन २१ हज़ार तक है उनके लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना का लाभ उपलब्ध होता है।

रोजगार खोनेवालों के लिए भत्ता देने का निर्णय घोषित करने के साथ ही सरकारी नौकरी की प्रक्रिया सुलभ करने के लिए केंद्र सरकार ने नई यंत्रणा स्थापित की है। ‘नैशनल रिक्रुटमेंट एजन्सी’ (एनआरसी) यानी ‘राष्ट्रीय भर्ती संस्था’ नाम की इस संस्था के माध्यम से रेल, बैंक और स्टाफ सिलेक्शन कमिशन के अलग अलग विभागों के लिए समान प्रात्रता परीक्षा (सीईटी) लेने की बात तय की गई है।

देश की २० संस्थाओं के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग के ‘ब’ और ‘क’ वर्ग के लाखों रिक्त पद भरने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसके लिए स्वतंत्र रूप से अलग अलग परीक्षाएं ली जाती हैं। इस परीक्षा के लिए प्रतिवर्ष ढ़ाई से तीन करोड़ उम्मीदवार बैठते हैं। यह परीक्षा अलग अलग महीनों में होने से उम्मीदवारों का काफी समय और पैसा बरबाद होता है। इस मुश्किल को कम करने के लिए २० संस्थाओं का विलयन करके ‘नैशनल रिक्रुटमेंट एजन्सी’ गठित की गई है। दसवीं और बारहवीं उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों के लिए यह ‘सीईटी’ देना संभव होगा। कम से कम १२ भाषाओं में इन परीक्षाओं का आयोजन होगा।

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