नई रक्षा अधिग्रहण नीति को दी रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी

नई दिल्ली – रक्षा मंत्रालय ने नई रक्षा अधिग्रहण नीति को मंजूरी दी है। नई नीति रक्षाबलों को रक्षा सामान समय पर उपलब्ध करने के लिए अहम साबित होगी। इस नीति के अनुसार रक्षाबल रक्षा सामान भाड़े पर भी प्राप्त कर सकेंगे। इसकी वजह से ऐसे सामानों की खरीद प्रक्रिया के लिए आवश्‍यक समय की बचत होगी। साथ ही रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई ‘डिफेन्स ऐक्विज़ेशन कौन्सिल’ (डीएसी) की बैठक में अमरीका से ७२ हज़ार सिग साउर रायफल्स खरीदने के लिए भी मंजूरी प्रदान की है।

रक्षा मंत्रालय ने सोमवार के दिन नई रक्षा अधिग्रहण नीति को मंजूरी दी। इस नई नीति के तहत ‘गवर्नमेंट से गवर्नमेंट’ के बीच होनेवाले समझौतों से ऑफसेट की शर्त को हटाया गया है। इससे पहले ऑफसेट की शर्त के अनुसार रक्षा सामान की बिक्री कर रही कंपनी को समझौते की ३० प्रतिशत रक्म भारतीय उत्पादन क्षेत्र में निवेष करना अनिवार्य था। नई अधिग्रहण नीति के अनुसार रक्षा बल कुछ रक्षा सामान भाड़े पर भी प्राप्त कर सकेंगे। इस नीति के तहत रक्षा बलों को अब यातायात के विमान भी भाड़े पर प्राप्त करना संभव होगा।

इस नीति के अनुसार रक्षा सामान की खरीद में हो रही देरी टल जाएगी और किमत भी कम होगी, यह दावा किया जा रहा हैं। नई रक्षा अधिग्रहण नीति आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की नीति को सामने रखकर तय की गई हैं। खरीद प्रक्रिया अधिक आसान की गई हैं और व्यापार प्रक्रिया भी आसान करने की कोशिश होने की जानकारी रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने साझा की। देश में तैयार होनेवाले रक्षा सामान के लिए ५० प्रतिशत सामग्री स्वदेशी हो, यह बात इस नीति में स्पष्ट की गई हैं। वर्ष २००२ में पहली बार रक्षा खरीद प्रक्रिया तय करने का निर्णय हुआ था और इसके बाद समय समय पर इस प्रक्रिया में सुधार किया गया हैं।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के हाथों रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया-२०२० को जारी किया गया। रक्षाबलप्रमुख जनरल बिपीन रावत और तीनों रक्षा बलों के प्रमुख इस दौरान उपस्थित थे। विशेषज्ञों का मार्गदर्शन और सिफारिशों का विचार करके नई रक्षा सामान अधिग्रहण नीति तय की गई हैं,यह बात रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने साझा की। इसके लिए पहले एक समिती भी गठित की गई थी।

इसी बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई ‘डीएसी’ की बैठक में २,२९० करोड़ रुपयों के रक्षा सामान की खरदी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत सेना केलिए ७२ हज़ार सिग साउर रायफल्स की खरीद होगी और इसके लिए ७८० करोड़ रुपयों का व्यवहार होगा। फिलहाल सेना के सैनिकों को प्रदान की गई इन्सास रायफल्स की ज़गह पर अब यह नई अमरिकी रायफल्स दी जाएगी।साथ ही सेना के लिए हाय फ्रिक्वेंसी रेड़ियो सेट की खरीद और नौसेना एवं वायुसेना के लिए स्मार्ट एंटी एअरफिल्ड वेपन की खरीद करने के लिए भी डीएसी ने मंजूरी दी हैं।