छह अत्याधुनिक पनडुब्बियों के प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय की मंज़ूरी

नई दिल्ली – भारतीय नौसेना के लिए छह अत्याधुनिक पनडुब्बियों का निर्माण करने से संबंधित प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय ने मंज़ूरी प्रदान की है। इसके लिए करीबन ४३ हज़ार करोड़ रुपयों की लागत होगी और स्वदेशी कंपनियों के ज़रिये ही इन पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय ने करीबन ६,८०० करोड़ रुपयों के अन्य हथियार और रक्षा सामान की खरीद को मंज़ूरी प्रदान की है। यह प्रकल्प भारतीय कंपनियों के माध्यम से ही पूरा किया जाएगा और अबतक ‘मेक इन इंडिया’ प्रकल्प के तहत हुआ यह सबसे बड़ा प्रकल्प साबित होगा, ऐसा रक्षा मंत्रालय ने कहा है।

भारतीय नौसेना बीते कुछ वर्षों से ‘पी-७५ इंडिया’ प्रकल्प पर काम कर रही है। इस प्रकल्प के तहत स्वदेशी पनडुब्बियों का निर्माण करने के लिए विशेष कोशिश हो रही है। फिलहाल भारतीय नौसेना के बेड़े में रशियन निर्माण की पनडुब्बियों की संख्या अधिक है। इन्हें अत्याधुनिक स्वदेशी निर्माण की पनडुब्बियों का विकल्प देने की कोशिश में रक्षा मंत्रालय जुटा था। इस पृष्ठभूमि पर, शुक्रवार के दिन रक्षा मंत्रालय की ‘डिफेन्स ऐक्विझेशन काउन्सिल’ ने नौसेना के ‘पी-७५ इंडिया’ प्रकल्प को मंज़ूरी प्रदान की। इस बैठक में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित थे।

यह छह पनडुब्बियाँ अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगी और इनमें प्रगत ‘एअर-इंडिपेंडंट प्रपल्शन’ (एआयपी) यंत्रणा का प्रयोग किया जाएगा, यह जानकारी रक्षा मंत्रालय ने साझा की। मार्च महीने में ‘डीआरडीओ’ ने ‘एआयपी’ तकनीक विकसित की थी। इस सफलता की वजह से, भारतीय पनडुब्बियों को ‘ऑक्सिजन’ के लिए बार बार पानी से बाहर आने की आवश्‍यकता नहीं रहेगी। इस वजह से ये पनडुब्बियाँ अधिक लंबे समय तक पानी की गहराई में रह सकेगी। साथ ही, शत्रु की राड़ार यंत्रणा को इन पनडुब्बियों का पता लगाना कठिन होगा। इस तरह की तकनीक से भारत की नई पनडुब्बियाँ लैस होने से, भारतीय नौसेना की क्षमता काफी बढ़ेगी।

इसी बीच, इन छह पनडुब्बियों के प्रकल्प का कान्ट्रैक्ट ‘माझगांव डॉक लिमिटेड’ और ‘लार्सन ॲण्ड टुब्रो कंपनी’ को संयुक्त पद्धति से प्रदान किया जाएगा, यह जानकारी सूत्रों ने प्रदान की है। ‘मेक इन इंडिया’ के तहत शुरू हो रहा यह अबतक का सबसे बड़ा प्रकल्प साबित होगा, यह कहकर रक्षा मंत्रालय ने इस प्रकल्प की अहमियत भी रेखांकित की है।