नई दिल्ली: भारतीय लष्कर की मानव अधिकार के संबंध में कामकाज संपूर्ण दुनिया को मालूम है। इसकी वजह से संयुक्त राष्ट्रसंघ के मानव अधिकार आयोग ने जम्मू कश्मीर के बारे में दिए रिपोर्ट को महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। यह रिपोर्ट जानबूझकर दिया गया है, ऐसी आलोचना भारत के राष्ट्र प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने की है।

दो हफ्तों पहले संयुक्त राष्ट्रसंघ के मानव अधिकार आयोग ने जम्मू कश्मीर के बारे में एक रिपोर्ट प्रसिद्ध किया था। जिसमें भारत के कब्जे में जम्मू कश्मीर में मानव अधिकार का बहुत बड़ा उल्लंघन हो रहा है, ऐसा आरोप किया गया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को ठुकराया था। भारत के कब्जे में जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे में जम्मू कश्मीर के उल्लेख पर भी भारत ने जोरदार आक्षेप लिया है।

यह भारत के सार्वभौमत्व का उल्लंघन होगा। संपूर्ण जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न राज्य है, ऐसा भारत ने सूचित किया था। तथा यह रिपोर्ट पूर्वग्रह दूषित एवम भ्रम निर्माण करनेवाला है, ऐसी आलोचना भारत ने की थी। पिछले हफ्ते में संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत ने इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए संयुक्त राष्ट्रसंघ का यह रिपोर्ट आतंकवाद को अधिकृतता देनेवाला है, ऐसे कड़े बोल सुनाए थे। उसके बाद अब लष्कर प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने रिपोर्ट पर कड़ी आलोचना की है।

यह रिपोर्ट गंभीरता से लेने की एवं उसे महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। यह रिपोर्ट जानबूझकर तैयार होने का आरोप लष्कर प्रमुख ने किया है। भारतीय लष्कर मानव अधिकार के बारे में अपना कामकाज दिखाते हुए विवाद के परे हैं। सारी दुनिया को इसकी जानकारी है, ऐसा कहकर मानव अधिकार का उल्लंघन का आरोप लष्कर प्रमुख ने ठुकराया है। इससे पहले भी भारतीय लष्कर जम्मू कश्मीर में मानव अधिकार का उल्लंघन करने का आरोप हुआ था। विशेष रूप से पाकिस्तान ने इस बारे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत विरोधी प्रचार किया था। पर पाकिस्तान के इस प्रचार पर किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी थी। तथा इसे प्रति उत्तर देते हुए भारत ने पाकिस्तान व्याप्त कश्मीर में जनता का मूलभूत अधिकार छीनने के दावे भारत ने किये थे।

उस समय जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा दल को पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है, इसकी तरफ भारत ने सारी दुनिया का ध्यान केंद्रित किया है।

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