नई दिल्ली: नोटबंदी का फटका और जीएसटी जारी करने के बाद मंद हुई अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए प्रधानमंत्री ने नियुक्त किए आर्थिक सलाहकार समिति की पहली बैठक संपन्न हुई। नीति आयोग के उपाध्यक्ष विवेक देबरॉय की अध्यक्षता मे हुई यह बैठक १० महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके अर्थव्यवस्था को गतिमान करने पर चर्चा होने का वृत्त है। इनमे रोजगार निर्माण, असंगठित क्षेत्र तथा वित्त विषयक नीति और सार्वजनिक निवेश जैसे क्षेत्रों का समावेश है।

जीएसटी जारी करने के बाद देश की अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव होने के बात दिखाई दे रही है। रोजगार निर्माण, महंगाई ऐसे महत्वपूर्ण अग्रणीय मुद्दों पर सरकार के सामने बहुत बड़े आवाहन दिखाई दे रही है। इस पृष्ठभूमि पर प्रधानमंत्री मोदीने सलाहकार समिति स्थापित की थी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष विवेक देबरॉय यह सलाहकार समिति के अध्यक्ष होकर, अर्थतज्ञ सुरजीत भल्ला एवम रथिन रॉय और अशिमा गोयल यह समिति के सदस्य है। अर्थव्यवस्था की मंदी झटकने के लिए और आवश्यक निर्णय लेने के लिए यह सलाहकार समिति सरकार की सहायता कर रही है।

यह सलाहकार समिति की पहली बैठक बुधवार के दिन संपन्न हुई है। इस बैठक मे अर्थव्यवस्था की गति बढ़ाने के लिए १० क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने पर सलाहकार समिति का एकमत हुआ है और इनमे रोजगार निर्माण एवं असंगठित क्षेत्र तथा वित्त विषयक नीति एवं उत्पादक क्षेत्रों का समावेश है। इस घटी हुई मांग की वजह से रोजगार निर्माण कम हुआ है और फिलहाल इस समय मे कर्मचारी कटौती शुरू हो गई है। इसीलिए अर्थव्यवस्था गतिमान करने के लिए एवम रोजगार निर्माण बढ़ाने के लिए, देश के अंतर्गत मांग बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय आनेवाले समय मे लिया जाएगा ऐसी अपेक्षा है।

अर्थव्यवस्था का विकास दर फिलहाल ५.७ होकर इस गिरावट पर विशेषज्ञ चिंता व्यक्त कर रहे है। पर जीएसटी जारी करने के बाद यह शुरुआती समय का आवाहन होकर, आने वाले कुछ महीनों मे अर्थव्यवस्था फिर से सरल कार्यान्वित होगी, एसा सरकार से कहा जा रहा है। इस पृष्ठभूमि पर प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति की बैठक मे हुई चर्चा को बड़ा महत्व प्राप्त हुआ है और इन आर्थिक आवाहनो पर मात करने के लिए सरकार कौन सी उपाय योजना हाथ ले रही है, इस पर उद्योग क्षेत्र के साथ जनता का ध्यान लगा हुआ है।

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