बीजिंग – उघुरवंशियों पर हो रहे अत्याचार और हॉंगकॉंग के प्रदर्शनों पर की कार्रवाई के कारण आलोचना का लक्ष्य बनी चीन की कम्युनिस्ट हुकूमत ने अपनी दमन नीति कायम रखी है| चीन में जनतंत्र और मानव अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे कार्यकर्ताओं के विरोध में कडी कार्रवाई की जा रही है और कई लोगों को जबरन गिरफ्तार किया गया है| इसमें देश के प्रमुख स्वयंसेवी गुट ‘चायना ह्युमन राईटस् डिफेन्डर्स’ के समदस्यों का समावेश है|

चीन में राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग ने वर्ष २०१२ में सत्ता का नियंत्रण हाथ में लिया था| इसके बाद उन्होंने अंदरुनि विरोधकों के साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता, जनतंत्र और मानव अधिकारों की मांग करनेवालों के विरोध में कडी कार्रवाई शुरू की थी| चीन की यंत्रणाओं को कार्रवाई करना अधिक सहज हो इसलिए कानून में अधिक आक्रामक प्रावधान किए गए है| इसके साथ ही मानव अधिकार और जनतंत्र की मांग करनेवालों के विरोध में देशद्रोह के अपराध दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है| 

पिछले सात वर्षों में चीन में सैकडों जनतंत्रवादी और मानव अधिकार कार्यकर्ता लापता हुए है और उन्हें कारागार में बंद किया गया है, यही समझा जा रहा है| इनमें से कई लोगों की मौत होने का आरोप किया गया है| पर, चीन की शासक कम्युनिस्ट हुकूमत ने कुछ गिनेछुने अपवाद छोडकर किसी को किसी भी बात की भनक भी लगने नही दी है| जिनपिंग सरकार से हो रही कार्रवाई में ‘मार्क्सवाद’ का प्रसार और मांग करनेवाले कार्यकर्ताओं का भी समावेश होने से इस कार्रवाई पर सवाल किया जा रहा है|

दिसंबर महीने के आखिर में चीन के झिंजिआंग, हेबेई एवं फुजिआन प्रांत की सुरक्षा यंत्रणाओं से कार्यकर्ता एवं वकिलों को बडी संख्या में गिरफ्तार किया गया है| इनमें से कुछ कार्यकर्ता एवं वकील स्वयंसेवी गुट ‘चायना ह्युमन राईटस् डिफेन्डर्स’ के सदस्य है| इनमें डिंग जिआशी, शु झियॉंग, तांग जिंगलिंग, दाई झेन्या का भी समावेश है| इनमें से कुछ सदस्यों के विरोध में सीधे देशद्रोह का आरोप रखा गया है, यह जानकारी स्थानिय सूत्रों ने साझा की|

चीन के विदेश विभाग एवं सुरक्षा यंत्रणाओं ने इस विषय में पुछी जानकारी पर किसी प्रकार से जवाब दिया नही है, यह बात प्रसार माध्यमों ने कही है| पिछले वर्ष से उघुरवंशियों पर हुए अत्याचार और हॉंगकॉंग में प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई की वजह से चीन की शासक कम्युनिस्ट हुकूमत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का विषय बनी थी| शासक कम्युनिस्ट दल ने इन बातों का लगातार समर्थन किया है, फिर भी राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग इस मुद्दे पर मुश्किलों में फंसे होने के दावे हो रहे थे|

इस पृष्ठभूमि पर चीन की हुकूमत ने मानव अधिकार और अन्य संबंधित मुद्दों को लेकर नीति में बदलाव होगा, यह दावा पश्‍चिमी माध्यम कर रहे थे| पर, असलियत में जिनपिंग ने कार्रवाई की तीव्रता और भी बढाने की बात नई घटनाओं से स्पष्ट हो रही है|

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