नई दिल्ली: राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद मामले में अपने कब्जे की गई ६७ एकड से भी ज्यादा जमीन उसके असली मालिकों को सौंपने के लिए केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने अर्जी रखकर अनुमती मांगी है| यह ६७ एकड जमीन विवादास्पद नही है, यह दावा केंद्र सरकार ने अपनी अर्जी में किया है| इस ६७ एकड जमीन में से ४२ एकड जमीन राम जन्मभूमि न्यास की है और यह जमीन लौटा ने के लिए केंद्र सरकार कर रही कोशिश का स्वागत हो रहा है|

राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद मामले में वर्ष १९९३ में केंद्र सरकार ने लगभग ६७ एकड जमीन पर कब्जा किया था| लेकिन, इस ६७ एकड जमीन के मालिकाना हक को लेकर किसी भी स्वरूप का विवाद नही है| लेकिन, राम जन्मभूमि के इर्द-गिर्द किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य ना हो और उससे विवाद ना हो, इस लिए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह जमीन कब्जे में करने के लिए आदेश दिए थे| २००३ में राममंदिर न्यास ने अपने मालिकाना हक की जमीन वापस मिले, इस हेतू से सर्वोच्च न्यायालय के सामने फिर्याद रखी थी| इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने परिस्थिति जैसी है वैसी रखने के आदेश देकर न्यास ने जमीन वापस प्राप्त करने के लिए रखी मांग ठुकराई थी|

लेकिन, राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद मामले में विवादास्पद जमीन केवल २.७७ एकड इतनी ही है, इस ओर ध्यान केंद्रीत करके केंद्र सरकार ने लगभग ६७.३९० एकड जमीन उसकी असली मालिकों को दुबारा सौंपने के लिए आपत्ति नही है, यह भूमिका रखी है| सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार ने इस संबंधी ३३ पन्नों की अर्जी पेश की है| २०१० में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादास्पद २.७७ एकड जमीन का राममंदिर न्यास, निर्मोही आखाडा और सुन्नी वक्फ बोर्ड इन तिनों के लिए समान बटवारा करने के आदेश जारी किए थे| उसके बाद यह मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा था|

इस मामले में जल्द ही निर्णय हो, यह मांग देश भर से हो रही है| उसी समय इस मामले में केंद्र सरकार अध्यादेश जारी करके विशाल राममंदिर का निर्माण करने का मार्ग खुला करें, ऐसी आग्रही मांग भी रखी जा रही है| सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने इस मामले की सुनवाई जनवरी महीने में दो बार आगे ढकेली है| इस पृष्ठभुमि पर केंद्र सरकार ने राम जन्मभूमि संबंधी अपनी मांगे रखी है| इस परिस्थिति में केंद्र सरकार ने राम जन्मभूमि के ईर्द-गिर्द की ६७.३९० एकड जमीन उसकी असली मालिकों को लौटाने के लिए शुरू किए कोशिशों का स्वागत हो रहा है|

इस जमीन में से ४२ एकड जमीन के मालिक राममंदिर न्यास ने केंद्र सरकार की इन कोशिषों का स्वागत किया है और इसका जोरदार समर्थन भी हो रहा है| तभी, राममंदिर के लिए कोशिश कर रहे पक्षकारों ने सरकार के इस निर्णय पर संतोष जताकर इस वजह से अपना काम और भी आसान हुआ है, यह दावा भी किया है|

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