‘एमएसएमई’ क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार ने किया ‘इक्विटी’ योजना का ऐलान -

नई दिल्ली/मुंबई – ११ करोड़ लोगों को रोज़गार और देश की ‘जीडीपी’ में २९ प्रतिशत योगदान दे रहें ‘एमएसएमई’ क्षेत्र को मज़बूती देने के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सोमवार के दिन सरकार ने इस क्षेत्र के लिए ७० हज़ार करोड़ के पैकेज़ को मंज़ुरी दी है और इसमें ५० हज़ार करोड़ रुपयों की ‘इक्विटी’ योजना का भी समावेश है। इसके अनुसार, अच्छाखासा कारोबार होनेवाली ‘एमएसएमई’ कंपनियों में सरकार १५ प्रतिशत तक इक्विटी निवेश करेगी। साथ ही, संकट में फँसीं ‘एमएसएमई’ क्षेत्र की कंपनियों की सहायता के लिए चार हज़ार करोड़ रुपयों की निधि भी उपलब्ध करायी जाएगी। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र के मंत्री नितीन गडकरी ने इस निर्णय को ‘ऐतिहासिक’ बताया है।

कुछ दिन पहले ही, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ने २० लाख करोड़ रुपयों के पैकेज का ऐलान किया था। इससे संबंधित प्रावधानों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार के दिन मंजुरी दी। इनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र (एमएसएमई) के उद्योगों के लिए तय किए निकषों में बदलाव करने के प्रावधानों का समावेश है। इसके लिए कानून में सुधार करने को भी मंज़ुरी दी गई है। साथ ही, एमएसएमई क्षेत्र के लिए दो फंड़ तैयार किए गए होकर, इससे संबंधित प्रावधानों पर भी मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लगी है।

‘एमएसएमई’ कंपनियों के लिए चार हज़ार करोड़ रुपयों का ‘डिस्ट्रेस असेसमेंट फंड़’ स्थापित किया गया है। इसके ज़रिये, संकट में फँसी ‘एमएसएमई’ कंपनियों को संकट से बाहर निकालने के लिए सहायता प्रदान होगी। साथ ही, ‘एमएसएमई’ कंपनियों के लिए घोषित की गयी दूसरी निधि को ‘फंड़ ऑफ फंड़स्‌’ नाम दिया गया है। यह निधि ५० हज़ार करोड़ रुपयों की होगी। इसके ज़रिये, अच्छा खासा कारोबार कर रहीं ‘एमएसएमई’ कंपनियों की ‘इक्विटी’ की खरीद सरकार करेगी। सक्षम कंपनियों की अधिकतम १५ प्रतिशत ‘इक्विटी’ की खरीद करने की योजना सरकार ने तैयार की है। इसकी वज़ह से, इन कंपनियों को विस्तार के लिए निधि प्राप्त होगी। इससे इन कंपनियों को और भी मज़बूती प्राप्त होगी। इस निधि से अलग अलग ‘एमएसएमई’ कंपनियों में निवेश किया जाएगा। इससे ‘एमएसएमई’ कंपनियों को शेअर बाज़ार में पंज़ीकृत बनने के लिए बढ़ावा मिलेगा। ‘एमएसएमई’ में ‘इक्विटी’ खरीदकर निवेश करने की इस तरह की यह पहली ही योजना है।

इसके अलावा ‘एमएसएमई’ के लिए २० हज़ार करोड़ रुपयों की कर्ज निधि का भी सरकार ने प्रावधान किया है। इसके ज़रिये ‘एमएसएमई’ कंपनियों को कर्ज़ा दिया जाएगा। अपने व्यापार की वृद्धि के लिए या पैसों की कमी दूर करने के लिए छोटी सी छोटी ‘एमएसएमई’ कंपनियों को कर्जा उपलब्ध कराया जाएगा। इन योजनाओं की वज़ह से २५ लाख ‘एमएसएमई’ कंपनियों की पुनर्रचना होगी और दो लाख नयीं ‘एमएसएमई‘ कंपनियाँ खड़ी हो सकेंगी। इस क्षेत्र में नौकरियों के अधिक अवसर प्राप्त होंगे, यह विश्‍वास केंद्रीय मंत्री गडकरी ने व्यक्त किया है।

इसी बीच, फेरीवालों, छोटे बिक्रेताओं को १० हज़ार रुपयों तक तुरंत कर्जा देने की योजना को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंज़ुरी दी है। यहाँ तक कि सब्ज़ी, फल बेचनेवालों से लेकर पान–तमाखू बेचनेवाली दूकानों समेत चप्पल दुरूस्त करने की दुकानों को भी अपना कारोबार बढ़ाने के लिए यह कर्जा प्राप्त करना संभव होगा। यह कर्जा एक वर्ष के लिए और मात्र ७ प्रतिशत ब्याज दर से उपलब्ध कराया जा रहा है और इस सूक्ष्म कर्ज योजना को ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंड़र आत्मनिर्भर योजना’, यह नाम दिया गया है।