कृषि और किसानों के लिए १ लाख ३१ हजार करोड़ का ठोस प्रावधान….

कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए किए गए आर्थिक प्रावधान में ५.६३ प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई होकर, सन २०२१-२२ के लिए १,३१,५३१ करोड़ की निधि उपलब्ध करा दी गई है। उसमें से ८,५१३ करोड रुपए का प्रावधान कृषि संशोधन एवं शिक्षा के लिए होने की जानकारी वित्त मंत्री ने दी। प्रधानमंत्री-किसान योजना के लिए सर्वाधिक ६५ हजार करोड रुपए की निधि उपलब्ध करा दी गई है। कृषि की बुनियादी सुविधाओं के लिए रिजर्व निधि ९०० करोड रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की गई। किसानों को दिए जाने वाले कर्जों के लिए १६.५ लाख करोड रुपए का प्रावधान किया गया होकर, मत्स्यख़ेती करने वालों के लिए स्वतंत्र हब का निर्माण किया जाने वाला है।

सड़कों और राजमार्गों के लिए १.१८ लाख करोड़ रुपयों का प्रावधान
देशभर में सड़कों एवं राजमार्गों का मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए १,१८,१०१ करोड़ रुपयों का प्रावधान किया जा रहा होने की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने दी। मार्च २०२२ तक ८,५०० किलोमीटर्स लंबाई की नई सड़कों का निर्माण शुरू होने वाला है। उसमें तमिलनाडू, केरल, असम और पश्‍चिम बंगाल में बनाये जाने वाले राजमार्गों का समावेश है। केरल में राजमार्गों के निर्माण के लिए ६५ हजार करोड़, बंगाल के प्रोजेक्ट्स के लिए २५ हजार और असम के लिए १९ हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाने वाला है। ‘मुंबई-कन्याकुमारी कॉरिडॉर’, ‘दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे’ इन प्रोजेक्ट्स को साल भर में गतिमान किया जाएगा, ऐसी जानकारी भी वित्त मंत्री ने दी।

रक्षा क्षेत्र के लिए…
रक्षा क्षेत्र के लिए लगभग ४.७८ लाख करोड़ रुपए घोषित किए गए हैं। पिछले साल की तुलना में इसमें लगभग १९ प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। पिछले १५ सालों में रक्षा खर्च में इतने बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी नहीं की गई थी। एलएसी पर चीन के साथ बने तनाव की पृष्ठभूमि पर, रक्षा खर्च में यह बढ़ोतरी अपेक्षित मानी जाती है। रक्षा खर्च के अन्य प्रावधानों के साथ ही, नए हथियार, लड़ाकू विमान, युद्धपोत तथा अन्य रक्षा सामग्री की खरीद के लिए लगभग १.३५ लाख कोटी रुपयों का प्रावधान किया गया है। रक्षा खर्च में लगभग १०० नए सैनिकी स्कूलों का समावेश किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रावधान पर संतोष व्यक्त किया है।

लष्करी विश्लेषकों ने भी, बजट में रक्षा के लिए किये गये इस ठोस प्रावधान का स्वागत किया । कोरोना के संकट के कारण अर्थव्यवस्था के सामने गंभीर चुनौती खड़ी हुई थी। लेकिन ऐसी स्थिति में भी रक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है, यह स्वागतयोग्य बात है, ऐसा विश्लेषकों का कहना है।

इसी बीच, केंद्रीय गृहमंत्रालय के लिए १.६६ लाख करोड रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसका प्रमुख हिस्सा देश के पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही, इसमें से ३०,७५७ करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर के लिए और ५,९५८ करोड रुपए लद्दाख के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हैं।

रेल्वे के लिए १,१०,०५५ करोड़
भारतीय रेल्वे का नेटवर्क अधिक मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय रेल्वे योजना-२०३० तैयार की गई है। रेलवे के लिए २०२१-२२ साल में एक लाख १० हजार करोड़ रुपयों का प्रावधान किया होकर, उसमें से १,०७,१०० करोड़ पूंजी खर्च के लिए दिए गए हैं। रेलवे का प्रवास अधिक सुखदाई बनाने के लिए व्हिस्टाडोम कोच का उत्पादन बढ़ाया जाने वाला है।

इसी बीच, रेल्वे के पूंजी खर्च में की गई बढ़ोतरी, यह विकास की दिशा में उठाया अत्यंत महत्वपूर्ण कदम होने का दावा अर्थविशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है । देश में रेलवे के नेटवर्क का बड़ी मात्रा में विस्तार होने पर देश के विकास की गति बढ़ेगी, बड़े पैमाने पर रोजगार निर्माण होगा, इस पर अर्थ विशेषज्ञ गौर फरमा रहे हैं।