अमरिका ने पैलेस्टाईन की आर्थिक सहायता पूरी तरह से रोक दी

तृतीय महायुद्ध, परमाणु सज्ज, रशिया, ब्रिटन, प्रत्युत्तरवॉशिंगटन – अमरिका ने पैलेस्टाईन को मिलनेवाली सभी प्रकार की वित्तीय सहायता रोकने की बात घोषित की है| जिस में अमरिका से पैलेस्टाईन में सुरक्षा यंत्रणा को प्रदान होनेवाले छह करोड़ डॉलर्स कि वित्त सहायता का समावेश है| अमरिका में नए कानून के अनुसार अमरिका के नागरिक सरकार से वित्त सहायता प्राप्त करने वाले विदेशी गुटो को ‘एक्ट ऑफ वॉर’ के मुद्दे पर अमरिकी न्यायालय में खींच सकते हैं|

अमरिका के राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ने सत्ता पर आने के बाद इस्राइल के समर्थन में आक्रामक भूमिका अपनाई है| पिछले वर्ष ट्रम्प ने जेरूसलम को इस्रायल की राजधानी के तौर पर मंजूरी देकर अमरिकी दूतावास इस शहर में स्थानांतरित किया था| अमरिका के इस घोषणा पर पैलेस्टाईन के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीव्र प्रतिक्रिया उमड़ रही थी| पर ट्रम्प ने इस मुद्दे पर कायम रहने का निर्णय लेकर इस्रायल को मिलने वाली सहायता तथा सहयोग अधिक बढ़ाने की धारणा का स्वीकार किया था|

उसी समय पैलेस्टाईन को मिलनेवाली सहायता मतलब झाया जानेवाला निधि होने की आलोचना करके पैलेस्टिनी नेतृत्व अमरिका को सहयोग न करने का आरोप किया था| अमरिका से पैलेस्टाईन के वित्त सहायता के लिए दिए जाने वाली निधि में बहुत बड़े तादाद में कटौती की गई थी| अमरिका से पैलेस्टाईन में शुरू विविध कार्यक्रम भी रोके गए थे| पिछले वर्ष अगस्त महीने में ट्रम्प के आदेश पर पैलेस्टाईन को मिलने वाली लगभग २० करोड़ डॉलर्स की वित्तीय सहायता बंद करने के बाद घोषित की थी|

ट्रम्प इनके इस निर्णय पर पैलेस्टाईन के साथ अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आलोचना हो रही है और उन्होंने अपने निर्णय पर कायम रखने का रहने का निर्णय लिया था| उसके बाद अब पैलेस्टाईन के प्रशासन से अमरिका को बाकी वित्त सहायता रोकने की बिनती करने की बात सामने आ रही है| पैलेस्टाईन के इस बिनती के पीछे अमरिका का नया कानून जिम्मेदार होने की बात कही जा रही थी|

अमरिका के राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ने पिछले वर्ष ‘एंटी टेररिज्म क्लेरिफिकेशन एक्ट’ नाम के कानून पर हस्ताक्षर किए थे| इस कानून में अमरिका की वित्त सहायता मिलनेवाले विदेशी संगठन एवं यंत्रणा के विरोध में कानूनन कार्रवाई का प्रावधान है| इस प्रावधान का उपयोग करके अमरिकी नागरिक पैलेस्टाईन के गुट तथा यंत्रणा को अमरिका के न्यायालय में खींच सकते हैं, ऐसा डर पैलेस्टाईन के प्रशासन को है| इसी वजह से उन्होेंने अमरिकी सहायता बंद करने के बारे में बिनती करने की बात सामने आ रही है|

अमरिका ने भी पैलेस्टाईनी प्रशासन के बिनती का स्वीकार करके वेस्ट बैंक एवं गाजापट्टी में ‘यूएसएड’ इस यंत्रणा से मिलने वाली सहायता बंद करने की बात घोषित की है| पैलेस्टाईन को मिलनेवाली अधिकतम वित्त सहायता योजना के माध्यम से हो रही थी और २०१७ वर्ष में लगभग २७ करोड़ डॉलर्स की वित्तीय सहायता प्रदान होने की बात ‘युएसएड’ से कही जा रही थी|

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