वॉशिंग्टन – अमरिकी संसद ने देश के अल्पकालिक ऋण सीमा निर्धारण को बढ़ाने के लिए मान्यता दी। इससे यह मर्यादा २८.४ ट्रिलियन डॉलर्स से ३० ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुँची है। उससे अमरीका पर मंडरानेवाला ‘पार्शल शटडाऊन’ का संकट फिलहाल तो टला है। लेकिन केवल दिसंबर महीने तक ही बायडेन प्रशासन को इससे मोहलत मिलेगी। क्योंकि दिसंबर महीने के बाद आवश्यक खर्चे के लिए बायडेन प्रशासन को फिर से प्रावधान करना पड़नेवाला है।

अमरिका की प्रशासनिक यंत्रणाओं को निधि की आपूर्ति करने के लिए राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन ने घोषित किया आर्थिक प्रावधान कम पड़ रहा था। क्योंकि यह आर्थिक प्रावधान अमरीका के राजस्व की तुलना में बहुत ही अधिक था। इस फ़र्क को पूरा करने के लिए बायडेन प्रशासन ने ‘डेब्ट सिलिंग’ यानी कर्ज की मर्यादा को अस्थाई रूप में बढ़ाने की माँग की थी।

अमरीका के ही ट्रेजरी विभाग ने जारी की जानकारी के अनुसार, डेब्ट सिलिंग की मर्यादा २८.४० ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुँच चुकी है। पिछले १५ सालों में इसमें २० ट्रिलियन डॉलर्स की वृद्धि हुई। ऐसे हालातों में, बायडेन प्रशासन ने ३२ ट्रिलियन डॉलर्स इतनी डेब्ट सिलिंग बढ़ाने की माँग करने के कारण, विरोधी पार्टी होनेवाली रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने बायडेन प्रशासन की ज़ोरदार आलोचना की थी।

लेकिन अगर डेब्ट सीलिंग नहीं बढ़ाई गई, तो अमरीका पर पार्शल शटडाउन का संकट आ सकता है, ऐसी चेतावनी अमरीका के कुछ विश्लेषकों ने दी थी। यह खतरा टालने के लिए राष्ट्राध्यक्ष बायडेन के राजनीतिक और प्रशासनिक दायरे ने ‘ट्रिलियन डॉलर प्लॅटिनम कॉईन’ जारी करने का एक प्रस्ताव सुझाया था। अगर संसद ने कर्जे पर की मर्यादा के संदर्भ में विधेयक मंजूर नहीं किया, तो ट्रिलियन डॉलर प्लॅटिनम कॉईन अमरीका की सेंट्रल बैंक में जमा करके निधि उपलब्ध करा दिया जा सकता है, ऐसी खबरें प्रकाशित हुई थी।

लेकिन इस फैसले से अमरीका में महँगाई भड़केगी, ऐसी चिंता रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं ने ज़ाहिर की थी। अमरिकी जनता को पहले ही महँगाई का झटका लग रहा है, ऐसे में ट्रिलियन डॉलर के कॉइन से महँगाई का दावानल भड़केगा, ऐसी चेतावनियाँ अन्तर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने दीं थीं। इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए, गुरुवार को अमरीका के सीनेट में डेब्ट सीलिंग की मर्यादा बढ़ाने का फैसला ५०-४८ इस फ़र्क से मंज़ूर किया गया। इससे बायडेन प्रशासन को अस्थाई रूप में राहत मिली है। लेकिन कर्ज की मर्यादा में की गई इस वृद्धि से बायडेन प्रशासन की मुश्किलें खत्म नहीं होंगी, ऐसा दावा अन्तर्राष्ट्रीय विश्लेषक कर रहे हैं।

आठ हफ़्ते बाद बायडेन प्रशासन को अपनी योजनाएँ और नीतियाँ लागू करने के लिए नए से आर्थिक प्रावधान करना पड़ेगा। इसके लिए कर्ज की मर्यादा में नए से वृद्धि करने का आवाहन अगर बायडेन प्रशासन को करना पड़ा, तो अब मिला वैसा सहयोग उस समय बायडेन प्रशासन को नहीं मिलेगा, ऐसी चेतावनी कुछ विश्लेषकों ने दी है।