‘लोन मोरेटोरियम’ की सुविधा प्राप्त करनेवालों को १५ नवंबर तक मिलेगी ब्याज से राहत

‘लोन मोरेटोरियम’ की सुविधा प्राप्त करनेवालों को १५ नवंबर तक मिलेगी ब्याज से राहत

नई दिल्ली – बुधवार के दिन सर्वोच्च न्यायालय ने ‘लोन मोरेटोरियम’ के मामले में कर्ज उठानेवाले आम नागरिकों को राहत देनेवाला बड़ा निर्णय किया है। कोरोना वायरस के संकट काल में जारी किए गए लॉकडाउन के दौरान ‘रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया’ (आरबीआय) ने ‘मोरेटोरियम’ की सुविधा प्रदान की थी। इस सुविधा का लाभ उठानेवाले कर्जदारों […]

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पंद्रह दिनों में मज़दूरों को घर पहुँचाएँ – सर्वोच्च न्यायालय के आदेश

पंद्रह दिनों में मज़दूरों को घर पहुँचाएँ – सर्वोच्च न्यायालय के आदेश

नई दिल्ली – लॉकडाउन की वज़ह से अलग अलग राज्यों में फँसे मज़दूरों की पहचान करके, उन्हें अगले पंद्रह दिनों में उनके घर पहुँचाएँ, यह अहम आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किया है। साथ ही, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में मज़दूरों पर दर्ज़ किए अपराधिक मामले राज्य सरकारें हटाएँ, ऐसे निदेश […]

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सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को ‘गाईडलाईन’ तैयार करने को कहा

सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को ‘गाईडलाईन’ तैयार करने को कहा

नई दिल्ली – सोशल मीडिया का हो रहा गलत इस्तेमाल रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से तय समय में गाईडलाईन बनाने के आदेश जारी किए है| इस आदेश पर हुई कार्रवाई की तीन हफ्तों में जानकारी देने के लिए भी अदालत ने केंद्र को कहा है| सोशल मीडिया के जरिए हो रहे […]

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अमरिकी न्यायालय ने जारी किए ईरान का ईंधन टैंकर जब्त करने के आदेश

अमरिकी न्यायालय ने जारी किए ईरान का ईंधन टैंकर जब्त करने के आदेश

वॉशिंगटन: ब्रिटेन के नियंत्रण में होनेवाले जिब्राल्टर के सर्वोच्च न्यायालय ने ईरान के ईंधन वाहक जहाज की रिहाई करने के आदेश दिए थे| जिसकी वजह से यह विवाद सुलझने की स्थिति में होते समय अमरिका के न्यायालय ने ईरान का यह ईंधन टैंकर कब्जे में लेने के आदेश अपने देश की यंत्रणा को दिए हैं| […]

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भारत को शरणार्थियों की राजधानी नही होने देंगे – सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार ने रखी भूमिका

भारत को शरणार्थियों की राजधानी नही होने देंगे – सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार ने रखी भूमिका

नई दिल्ली: असम में शुरू नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजंस (एनआरसी) की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए अवधि बढ़ाने की बिनती केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में की है| उस समय देश को शरणार्थियों की राजधानी नहीं बनने देंगे, ऐसी ठोस भूमिका केंद्र सरकार ने न्यायालय में प्रस्तुत की है| एनआरसी की सूची में कई स्थानीय […]

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राम जन्मभूमि परिसर की जमीन मालिकों को सौंपने के लिए केंद्र सरकार की कोशिश – सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की

राम जन्मभूमि परिसर की जमीन मालिकों को सौंपने के लिए केंद्र सरकार की कोशिश – सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की

नई दिल्ली: राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद मामले में अपने कब्जे की गई ६७ एकड से भी ज्यादा जमीन उसके असली मालिकों को सौंपने के लिए केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने अर्जी रखकर अनुमती मांगी है| यह ६७ एकड जमीन विवादास्पद नही है, यह दावा केंद्र सरकार ने अपनी अर्जी में किया है| […]

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राम जन्मभूमि संबंधी मुकदमे की सुनवाई १० जनवरी से सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ करेगी

राम जन्मभूमि संबंधी मुकदमे की सुनवाई १० जनवरी से सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ करेगी

नई दिल्ली – राम जन्मभूमि संबंधी मुकदमे की सुनवाई १० जनवरी सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीश की संवैधानिक पीठ के सामने शुरू होगी| मंगलवार के दिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुकदमे की सुनवाई के लिए यह संवैधानिक पीठ स्थापित किया है| सरन्यायाधीश रंजन गोगोई इस संवैधानिक पीठ के प्रमुख रहेंगे| पिछले वर्ष नवंबर महीने में […]

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‘आधार कार्ड’ की वजह से ९० हजार करोड रुपयों की बचत – केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली

‘आधार कार्ड’ की वजह से ९० हजार करोड रुपयों की बचत – केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली

नई दिल्ली: आधार कार्ड भारत के लिए ‘गेम चेंजर’ साबित हुआ है, यह कहकर केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली इन्होंने आधार कार्ड का इस्तेमाल होने से २०१८ के मार्च तक लगभग ९० हजार कोटी रुपयों की बचत होने की जानकारी दी| यह रकम आयुष्यमान भारत जैसी तीन कल्याणकारी योजना शुरू रखने के लिए काफी होगी, यह […]

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‘रफाएल’ खरीद प्रक्रिया की जांच आवश्यक नही – सर्वोच्च न्यायालय

‘रफाएल’ खरीद प्रक्रिया की जांच आवश्यक नही – सर्वोच्च न्यायालय

नई दिल्ली – फ्रान्स से लडाकू ‘रफाएल’ विमानों खरीदी करने की प्रक्रिया में गैरव्यवहार हुआ नही है, यह सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है| साथ ही ५८,००० करोड रुपयों के इस समझौते की जांच करने के विषय पर दाखिल की गई सभी याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने ठुकराई है| इस के पहले हुई सुनवाई में सर्वोच्च […]

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राफाएल की कीमतों के बारे में जानकारी १० दिनों में प्रस्तुत करें – केंद्र सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश

राफाएल की कीमतों के बारे में जानकारी १० दिनों में प्रस्तुत करें – केंद्र सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश

नई दिल्ली – फ्रान्स से खरीदारी किए जानेवाले लड़ाकू राफाएल विमानों के कीमतों के बारे में जानकारी १० दिनों में प्रस्तुत करने के आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को दिये है। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि इस बारे में जानकारी उजागर करना संभव नहीं होगा, तो वैसा प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकार प्रस्तुत करें, ऐसा […]

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