अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यानमार में प्रत्यर्पित करें – सर्वोच्च अदालत का आदेश

अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यानमार में प्रत्यर्पित करें – सर्वोच्च अदालत का आदेश

नई दिल्ली – अवैध शरणार्थियों को म्यांमार के हाथों में दोबारा ना दें, ऐसी माँग के लिए दाखिल की गई सभी याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है। साथ ही सभी नियम और प्रक्रियाओं का पालन करके अवैध शरणार्थियों को उनके स्वदेश भेजा जाए, ऐसे आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हैं। जम्मू-कश्‍मीर में बीते […]

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‘नोटा’ की मात्रा अधिक होने पर फिर से चुनाव हों

‘नोटा’ की मात्रा अधिक होने पर फिर से चुनाव हों

– सर्वोच्च अदालत में याचिका दाखिल – अदालत ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग से माँगा जवाब नई दिल्ली – चुनाव में अधिक से अधिक वोटर्स ने यदि ‘नोटा’ का विकल्प चुना हो तो वहां का नतीजा रद करके वहां पर फिर से चुनाव करवाए जाएं, यह माँग करनेवाली याचिक सर्वोच्च अदालत में दाखिल हुई […]

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नियमों का पालन ना होने से कोरोना संक्रमण जंगल की आग की तरह फैल रही है – सर्वोच्च न्यायालय

नियमों का पालन ना होने से कोरोना संक्रमण जंगल की आग की तरह फैल रही है – सर्वोच्च न्यायालय

नई दिल्ली – ‘कोरोना वायरस के विरोध की लड़ाई विश्‍वयुद्ध की तरह है। लेकिन, नियमों का सख्ती से पालन करने में कमी होने से यह महामारी जंगल की आग की तरह फैल रही है’, इन शब्दों में सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी राज्यों को फटकार लगाई है। कोरोना वायरस की महामारी से संबंधित एक […]

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‘लोन मोरेटोरियम’ की सुविधा प्राप्त करनेवालों को १५ नवंबर तक मिलेगी ब्याज से राहत

‘लोन मोरेटोरियम’ की सुविधा प्राप्त करनेवालों को १५ नवंबर तक मिलेगी ब्याज से राहत

नई दिल्ली – बुधवार के दिन सर्वोच्च न्यायालय ने ‘लोन मोरेटोरियम’ के मामले में कर्ज उठानेवाले आम नागरिकों को राहत देनेवाला बड़ा निर्णय किया है। कोरोना वायरस के संकट काल में जारी किए गए लॉकडाउन के दौरान ‘रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया’ (आरबीआय) ने ‘मोरेटोरियम’ की सुविधा प्रदान की थी। इस सुविधा का लाभ उठानेवाले कर्जदारों […]

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पंद्रह दिनों में मज़दूरों को घर पहुँचाएँ – सर्वोच्च न्यायालय के आदेश

पंद्रह दिनों में मज़दूरों को घर पहुँचाएँ – सर्वोच्च न्यायालय के आदेश

नई दिल्ली – लॉकडाउन की वज़ह से अलग अलग राज्यों में फँसे मज़दूरों की पहचान करके, उन्हें अगले पंद्रह दिनों में उनके घर पहुँचाएँ, यह अहम आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किया है। साथ ही, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में मज़दूरों पर दर्ज़ किए अपराधिक मामले राज्य सरकारें हटाएँ, ऐसे निदेश […]

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सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को ‘गाईडलाईन’ तैयार करने को कहा

सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को ‘गाईडलाईन’ तैयार करने को कहा

नई दिल्ली – सोशल मीडिया का हो रहा गलत इस्तेमाल रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से तय समय में गाईडलाईन बनाने के आदेश जारी किए है| इस आदेश पर हुई कार्रवाई की तीन हफ्तों में जानकारी देने के लिए भी अदालत ने केंद्र को कहा है| सोशल मीडिया के जरिए हो रहे […]

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अमरिकी न्यायालय ने जारी किए ईरान का ईंधन टैंकर जब्त करने के आदेश

अमरिकी न्यायालय ने जारी किए ईरान का ईंधन टैंकर जब्त करने के आदेश

वॉशिंगटन: ब्रिटेन के नियंत्रण में होनेवाले जिब्राल्टर के सर्वोच्च न्यायालय ने ईरान के ईंधन वाहक जहाज की रिहाई करने के आदेश दिए थे| जिसकी वजह से यह विवाद सुलझने की स्थिति में होते समय अमरिका के न्यायालय ने ईरान का यह ईंधन टैंकर कब्जे में लेने के आदेश अपने देश की यंत्रणा को दिए हैं| […]

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भारत को शरणार्थियों की राजधानी नही होने देंगे – सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार ने रखी भूमिका

भारत को शरणार्थियों की राजधानी नही होने देंगे – सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार ने रखी भूमिका

नई दिल्ली: असम में शुरू नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजंस (एनआरसी) की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए अवधि बढ़ाने की बिनती केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में की है| उस समय देश को शरणार्थियों की राजधानी नहीं बनने देंगे, ऐसी ठोस भूमिका केंद्र सरकार ने न्यायालय में प्रस्तुत की है| एनआरसी की सूची में कई स्थानीय […]

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राम जन्मभूमि परिसर की जमीन मालिकों को सौंपने के लिए केंद्र सरकार की कोशिश – सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की

राम जन्मभूमि परिसर की जमीन मालिकों को सौंपने के लिए केंद्र सरकार की कोशिश – सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की

नई दिल्ली: राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद मामले में अपने कब्जे की गई ६७ एकड से भी ज्यादा जमीन उसके असली मालिकों को सौंपने के लिए केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने अर्जी रखकर अनुमती मांगी है| यह ६७ एकड जमीन विवादास्पद नही है, यह दावा केंद्र सरकार ने अपनी अर्जी में किया है| […]

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राम जन्मभूमि संबंधी मुकदमे की सुनवाई १० जनवरी से सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ करेगी

राम जन्मभूमि संबंधी मुकदमे की सुनवाई १० जनवरी से सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ करेगी

नई दिल्ली – राम जन्मभूमि संबंधी मुकदमे की सुनवाई १० जनवरी सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीश की संवैधानिक पीठ के सामने शुरू होगी| मंगलवार के दिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुकदमे की सुनवाई के लिए यह संवैधानिक पीठ स्थापित किया है| सरन्यायाधीश रंजन गोगोई इस संवैधानिक पीठ के प्रमुख रहेंगे| पिछले वर्ष नवंबर महीने में […]

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