मुज़फ़्फ़राबाद: २२ अक्टूबर १९४७ को पाकिस्तानी लष्कर ने जम्मू कश्मीर में हमला किया था। इस काले दिवस को ७० वर्ष पूर्ण होने की पृष्ठभूमि पर, रविवार को पाकिस्तान व्याप्त कश्मीर में नागरिकों ने पाकिस्तान के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। पीओके के मुज़फ़्फ़राबाद, रावलकोट, कोटली, गिलगिट और हजीराह के साथ अन्य शहरों में यह प्रदर्शन हुआ। पाकिस्तानी लष्कर ‘पीओके’ से बाहर जाएं, ऐसी आक्रामक घोषणा उस समय की गई है।

पाकिस्तान व्याप्त कश्मीर में रविवार को हुए प्रदर्शन को ऐतिहासिक महत्व प्राप्त हुआ है। लगभग सभी शहरों में पाकिस्तान सरकार एवं लष्कर के विरोध में नागरिक रास्ते पर उतरे थे। रावलकोट के पास बानबहेक में बहुत बड़ा मोर्चा निकला था। कोटली और हजीराह में भी बड़े सभा का आयोजन किया गया था। यह प्रश्न पाकिस्तान ने निर्माण किया है और ७० वर्ष पूर्व, पूरे जम्मू कश्मीर राज्य को निगलने के लिए पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, यह इतिहास दोहराते हुए प्रदर्शनकर्ताओं ने इस समय पाकिस्तान के विरोध में जोरदार घोषणा बाजी की है।

‘जम्मू-कश्मीर लिबरेशन लीग’ के अध्यक्ष डॉक्टर मिसफ़ुर हसन ने पाकिस्तान के अतिक्रमण की वजह से जम्मू कश्मीर मे एक तृतीयांश नागरिक विदेशी नियंत्रण में रहने की बात कही जा रही है। पाकिस्तान का ‘आजाद’ कश्मीर का दावा झूठा होकर यहां के मूल कश्मीरी नागरिकों पर दबाव बढ़ रहा है। यहां नागरिकों को निर्णय का अधिकार पाकिस्तान नहीं मान रहा और मातृभूमि के सार्वभौमत्व पर पाकिस्तान अतिक्रमण कर रहा है, ऐसा आरोप डॉक्टर हसन ने किया है। बंदूक की नोक पर सामान्य कश्मीरी नागरिकों पर पाकिस्तानी लष्कर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा ‘जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंट अलायंस’ के अध्यक्ष सरदार महमूद कश्मीरी ने कहा है।

पाकिस्तान व्याप्त कश्मीर को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी है। पर असली शासन इस्लामाबाद से चलाते हैं, ऐसा कहकर ‘यूनाइटेड पीपल्स नेशनल पार्टी’ के अध्यक्ष सरदार शौकत अली कश्मीरी ने इस काले दिवस के निमित्त से ‘पीओके’ की परिस्थिति दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है।

पिछले कई वर्षों से ‘पीओके’ में के प्रदर्शनों में बढ़त हुई है और पाकिस्तान के लिए यह सिरदर्द हो रहा है। इसकी वजह से पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है और यह आंदोलन एवं प्रदर्शन दबाने के लिए पाकिस्तानी लष्कर को भी कठिनाई हो रही है। पाकिस्तान ने दो साल पहले यहां चुनाव किए थे, पर इन चुनाव का दिखावा हुआ था। यहां के नागरिकों को चुनाव में लड़ने का अधिकार नहीं था। मतदान में भी बहुत गड़बड़ की गई थी। उसके विरोध में आवाज उठाने वालों की हत्या की गई थी, ऐसा आरोप नागरिकों ने किया था। उसके बाद ऐसे प्रदर्शनों की व्याप्ति बढ़ने की बात ध्यान में आ रही है।

‘पीओके’ से जाने वाले ‘चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर’ (सीपीईसी) को वहां के नागरिकों का विरोध है। यहां की साधन संपत्ती चीन एवं पाकिस्तान से छीनने के आरोप स्पष्ट तौर पर किया जा रहा है। पिछले कुछ समय में पीओके के प्रधानमंत्री राजॉय फारूक हैदर खान ने पीओके के नागरिक भारत में शामिल होने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे। उसके बाद पाकिस्तान में खलबली फैली थी। पिछले महीने में पाकिस्तान व्याप्त कश्मीर में ‘मुजादाला’ इस प्रसिद्ध उर्दू दैनिक पर बंदी लाई गई। इस वृत्तपत्र ने किये सर्वेक्षण में ‘पीओके’ में लगभग ७० फीसदी नागरिक भारत में शामिल होने के लिए इच्छुक होने की बात सामने आ रही है। सर्वेक्षण प्रसिद्ध होने के बाद इस वृत्तपत्र पर कारवाई की गई थी।

संबंधित पोस्ट:

रक्षादल प्रमुखों को दिए विशेष अधिकारों का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए – रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन ‘सम्प्रभुता के मुद्दे पर चीन की ‘ओबीओआर’ योजना को भारत का विरोध’ : वित्तमंत्री अरुण जेटली भारत-पाकिस्तान तनाव के लिए पाकिस्तान ज़िम्मेदार होने का ट्रम्प प्रशासन के अधिकारी का इल्ज़ाम भारतीय लष्कर फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है – लष्कर प्रमुख जनरल रावत का इशारा पाकिस्तान के सेनाप्रमुख की भारत को चेतावनी ‘भारतीय वायुसेना के अधिकारी तैयार रहें’ : वायुसेनाप्रमुख की सूचना ‘ओबीओआर’ को नकारनेवाले भारत पर पछताने की बारी आयेगी’ : चीन के ‘ग्लोबल टाईम्स’ का दावा जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला; पुलिस के पाँच जवान और दो गार्ड शहीद