सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स को कानूनों का पालन करना ही पड़ेगा - अन्यथा कार्रवाई की केंद्रीय मंत्री की चेतावनी

नई दिल्ली – भारतीय कानूनों का पालन करना ही पड़ेगा, ऐसा केंद्रीय दूरसंचार एवं सूचना तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर से डटकर कहा है। पिछले कुछ दिनों से भारत सरकार और ट्विटर के बीच जारी विवाद की पृष्ठभूमि पर, केंद्रीय मंत्री ने ट्विटर तथा सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफार्मों को कड़े शब्दों में खरी खरी सुनाई। अभिव्यक्ती स्वतंत्रता की आड़ में विद्वेष, अपप्रचार और झूठी खबरें फैलाने की मोहलत नहीं दी जा सकती, ऐसा रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में किये अपने भाषण में डटकर कहा है।

प्रजासत्ताक दिन को नई दिल्ली कि लाल किले में हुए हिंसाचार के पीछे, विदेश में रची साजिश होने की बात सामने आई थी। पाकिस्तान के कुछ लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके विद्वेष तथा झूठी खबरों के जरिए इस हिंसाचार को उत्तेजना दे रहे थे। यह बात सामने आने पर केंद्र सरकार ने ट्विटर पर होनेवाले ११०० से भी अधिक अकाऊंटस् बंद करने की सूचना की थी। इनमें से लगभग ५०० अकाऊंटस् बंद करने की घोषणा ट्विटर ने की। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी को मद्देनजर रखते हुए, अकाउंट्स पर यह कार्रवाई नहीं की जा सकती, ऐसा ट्विटर ने घोषित किया। इस पर सरकार से तीव्र प्रतिक्रिया आई।

अमरीका के कॅपिटल हिल में हुए हिंसाचार के बाद ट्विटर ने खुद ही कार्रवाई करके तत्कालीन अमरिका के राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प तथा उनके समर्थकों के अकाउंट बंद कर दिए थे। लेकिन लाल किले पर हुए हिंसाचार के बाद ट्विटर, अभिव्यक्ति की आजादी का कारण देकर, विद्वेष और हिंसाचार का समर्थन करने वालों पर ऐसी ही कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं, इस दोगलेपन पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उंगली रखी। अमरीका में एक इन्साफ और भारत में दूसरा, ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ट्विटर को भारत के कानूनों का पालन करना ही होगा, ऐसा रविशंकर प्रसाद ने डटकर कहा।

‘भारत सरकार सोशल मीडिया का सम्मान करती है। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में विद्वेष, हिंसाचार और झूठी खबरें फैलाने की कोशिशें कदापि बर्दाश्त नहीं कीं जा सकतीं। भारत में जरूर आइए, साथ में ठेंठ विदेशी निवेश लाइए, यहाँ पर व्यवसाय कीजिए; लेकिन ऐसा करते समय भारत के कानूनों का पालन करना ही होगा। यदि वैसा नहीं किया, तो कार्रवाई की जाएगी’, ऐसा कहकर रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर के साथ सोशल मीडिया पर सक्रिय होने वाली अन्य कंपनियों को कड़ी चेतावनी दी। भारत सरकार अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करती है। लेकिन उसी समय, अपने देश की सुरक्षितता को भी भारत सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता देगी, इसका भी एहसास रविशंकर प्रसाद ने कराया।

इस समय बात करते हुए दूरसंचार और सूचना तंत्रज्ञान मंत्री ने देश में विकसित हुए ‘कू’ इस सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म की प्रशंसा की। ट्विटर के लिए भारतीय विकल्प के तौर पर ‘कू’ की ओर देखा जा रहा है। उस पृष्ठभूमि पर, केंद्रीय मंत्री ने ‘कू’ की प्रशंसा करके ट्विटर को संदेश दिया होने की चर्चा शुरू हुई है।