नई दिल्ली: देश में गैरकानूनी घुसपैठ करने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों की पहचान की गई है और यह काम पूर्ण हुआ है। उन्हें म्यानमार में वापस भेजा जाएगा ऐसा केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया है। रोहिंग्या की भारतीय सीमा में घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर लष्कर के जवान तैनात किए गए हैं। तथा रोहिंग्या शरणार्थियों की बस्तियां होने वाले राज्यों को भी उनके गतिविधियों पर ध्यान रखने की सूचना देने की बात राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कही है।

आसाम में घुसपैठ करनेवालों की पहचान करने के लिए ‘नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन’ (एनआरसी) के संदर्भ में लोकसभा में चर्चा शुरू होते हुए रोहिंग्या शरणार्थियों का प्रश्न उपस्थित किया गया था। उस पर केंद्रीय गृहमंत्री ने उत्तर दिया है। म्यानमार और बांग्लादेश से जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लष्कर के आसाम राइफल और बीएसएफ के जवानों की तैनाती की गई है। सीमा से रोहिंग्या शरणार्थियों की घुसपैठ रोकने के लिए जवानों को सतर्क रहने की बात कही गई है ऐसा केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा है।

उसके सिवा देश में फिलहाल होनेवाले रोहिंग्याओं पर भी ध्यान रखा जाएगा। रोहिंग्याओं के बस्तिया होनेवाले राज्यों पर भी उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखा जाएगा और उनकी बायोमेट्रिक पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। उनकी पहचान का काम शुरू हुआ है। यह पहचान का कार्य पूर्ण होने पर और देश में होनेवाले गैरकानूनी रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या स्पष्ट होने पर, म्यान्मार के विदेश मंत्रालय से चर्चा करके इन रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजा जाएगा, ऐसा राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया है।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने भी रोहिंग्या के संदर्भ में पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दिया है। पिछले ३ वर्षों में सीमा पर सुरक्षा कठोर की गई है। इसकी वजह से बांग्लादेश में ७ से ८ लाख रोहिंग्या शरणार्थियों ने घुसपैठ की, पर वहां से उन्हें भारत में घुसपैठ करना संभव नहीं हुआ है, ऐसा रिजिजू ने कहा है। रोहिंग्या शरणार्थी आतंकवादी कार्यवाहियां और अपराधों में शामिल होने की रिपोर्ट में गृह मंत्रालय के पास है, ऐसा भी रिजिजू ने रेखांकित किया है।

रोहिंग्याओं को कानूनन शरणार्थियों का दर्जा नहीं दिया जा सकता, वह भी गैरकानूनी शरणार्थी है, ऐसा रिजिजू ने स्पष्ट किया है। भारत मानवतावादी होकर अबतक लाखों शरणार्थियों को भारत ने आश्रय दिया है, इसका अर्थ कोई भी भारत में आकर और सरकार उनकी व्यवस्था करेगा ऐसा नहीं होता, ऐसा भी गृहराज्यमंत्री रिजिजू ने लोकसभा में स्पष्ट किया है।

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