‘जमात-उल-दावा’ और ‘फलाह-ए-इंसानियत’ पर लगाई गई पाबन्दी उठाने वाले - पाकिस्तान को अमरिका ने फटकारा

वॉशिंग्टन: हफीज सईद के ‘जमात-उल-दावा’ और ‘फलाह-ए-इंसानियत’ इन दो वैश्विक आतंकवादी संगठनों पर लगाई हुई पाबन्दी उठाने वाले पाकिस्तान को अमरिका ने कठोर शब्दों में फटकार लगाई है| इन दो संगठनों पर लगाई पाबन्दी हटाकर पाकिस्तान ‘फाइनेंसियल एक्शन टास्क फ़ोर्स’ (एफएटीएफ) के नियमों का उल्लंघन कर रहा है| इसकी अमरिका ने याद दिलाई है|

कुछ महीनों पहले ही ‘एफएटीएफ’ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था| पाकिस्तान ने आतंकवादियों की दी जाने वाली आर्थिक मदद पर रोक नहीं लगाई और आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई नहीं की, तो पाकिस्तान का समावेश काली सूचि में किया जा सकता है| वैसा हुआ तो अर्थव्यवस्था की गिरावट का सामना कर रहे पाकिस्तान की मुसीबतें और भी बढ़ सकती हैं| पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के साथ साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं और देशों की तरफ से कर्ज मिलना असंभव होगा|

इस पृष्ठभूमि पर ‘जमात-उल-दावा’ और ‘फलाह-ए-इंसानियत’ इन दो वैश्विक आतंकवादी संगठनों पर लगाई हुई पाबन्दी उठाई जाने के बाद अमरिका ने ‘एफएटीएफ’ के नियमों को लागू करने के बारे में पाकिस्तान को दिलाई हुई याद महत्वपूर्ण साबित होती है|

पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने ‘जमात-उल-दावा’ और ‘फलाह-ए-इंसानियत’ पर लगाई हुई पाबन्दी उठाई थी| इन दोनों संगठनों को संयुक्त राष्ट्रसंघ ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों की सूचि में डाला था| इन दोनों संगठनों का प्रमुख और मुंबई हुए २६/११ हमले का मास्टर माइंड हाफिज सईद ने कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के इम्रान खान सरकार की आलोचना की थी| अमरिका के दबाव के नीचे यह सरकार अपने संगठनों पर कार्रवाई करने की कोशिश में होने का आरोप सईद ने लगाया था| उसके बाद पाकिस्तान ने इस पाबन्दी को उठाने की बात सामने आई है|

संयुक्त राष्ट्रसंघ ने लगाई पाबन्दी के आधार पर पाकिस्तान सरकार ने एक अध्यादेश निकालकर इन दोनों संगठनों पर पाबन्दी लगाई थी| लेकिन नई सरकार आने के बाद यह अध्यादेश खत्म हुआ है| नई सरकार ने नया अध्यादेश निकालकर इस पाबन्दी को कायम न रखने की वजह से ‘जमात-उल-दावा’ और ‘फलाह-ए-इंसानियत’ पर लगाई हुई पाबन्दी ख़त्म हो गई है| यह बात इमरान खान की सरकार आतंकवाद की सहायता करने की नीति अपनाती है, यह स्पष्ट करती है|